Palestine Campaign - India

05/09/2025

“और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अंततः हर संभव कदम उठाना चाहिए ताकि इज़राइल सरकार को ग़ाज़ा में बच्चों और परिवारों को जानबूझकर भूखा रखने से रोका जा सके।”

इंजर एशिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल

05/09/2025

“ग़ाज़ा की जनता अब भूख से मरने और भोजन की तलाश में हताश प्रयास करते हुए मारे जाने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर है। दुनिया की उदासीनता और निष्क्रियता चौंकाने वाली है; यह मिलीभगत के बराबर है; और पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालती है।“

05/09/2025

कश्मीर घाटी की सच्चाई: नागरिक नहीं, आतंकियों से भरी हैं अचिह्नित कब्रें

कश्मीर की एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया है। ‘सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन’ की रिपोर्ट के अनुसार, घाटी में 60% से अधिक अचिह्नित कब्रें विदेशी आतंकवादियों की हैं, जबकि स्थानीय आतंकियों की संख्या 1,208 और आम नागरिकों की केवल 9 कब्रें (0.2%) पाई गईं।
यह खुलासा पाकिस्तान के उस प्रचार को गलत साबित करता है जिसमें वह कश्मीर में आतंकवाद को स्थानीय आंदोलन बताने की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट और एनआईए की जांच से साफ है कि आतंकवाद को पाकिस्तान से फंडिंग और समर्थन मिलता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका असली चेहरा सामने आता है।

Truth of Kashmir Valley: Unmarked Graves Filled with Terrorists, Not Civilians, report by Save Youth Save Future Foundation

19/08/2025

07/08/2025

गाज़ा में राहत का ट्रक बना मौत का कारण, 20 लोगों की दर्दनाक मौत

गाज़ा में मदद का इंतज़ार कर रहे लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब राहत सामग्री से भरा एक ट्रक अचानक भीड़ पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए।

यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब मध्य गाज़ा में सैकड़ों लोग खाने-पीने की चीज़ें और ज़रूरी सामान लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। गाज़ा की गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक, जैसे ही ट्रक पहुंचा, वहां भगदड़ मच गई। इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ पर पलट गया। कुछ लोग मौके पर ही जान गंवा बैठे, जबकि दर्जनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

गाज़ा में पहले से ही हालात बहुत खराब हैं। वहां लोगों को खाने, पानी और दवाइयों तक के लिए तरसना पड़ रहा है। इस हादसे ने वहां की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

स्थानीय प्रशासन और मानवाधिकार संगठनों ने राहत वितरण की बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था की मांग की है।

(स्रोत: Al Jazeera)