12/07/2015
निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७१’’
प्रस्तावनाः निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई तत्काल संशोधन गर्न
वाञ्छनीय भएकोेले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा(१)
बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम ‘‘निजामती सेवा
(चौथो संशोधन) ऐन, २०७१’’ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ मा संशोधनः निजामती सेवा
ऐन, २०४९ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) को दफा २ को खण्ड (ग) पछि
देहाएको खण्ड (ग१) थपिएको छ ः–
“(ग१)“स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी
विदेशी मुलुकमा स्थायी रुपले बसोवास गर्न पाउने गरी सम्बन्धित मुलुकले
नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटि इमिग्रेन्ट भिसा,
(डि.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर), ग्रीन कार्ड वा यस्तै
प्रकृतिको जुनसुकै नामको भए पनि विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न
दिइएको आवासीय अनुमति सम्झनु पर्छ ।”
३. मूल ऐनकोे दफा ६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा ( १क )
मा रहेको “र’’ भन्ने शब्दको सट्टा अल्पविराम चिन्ह राखि सोही
उपदफामा रहेका “नेपाल लेखा परीक्षण सेवा’’ भन्ने शब्दहरुपछि “र नेपाल
परराष्ट्र सेवा’’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
४. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (२)
पछि देहायको उपदफा (२क) र (२ख) थपिएका छन् ः–
“(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को
उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा
सोही सेवा वाहेक अन्यत्रबाट सरुवा गरी ल्याउन पाइने छैन ।”
“(२ख) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को
उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा
कार्यरत कर्मचारीलाई निज कार्यरत सेवा अन्तर्गत समान श्रेणीको पद
भएमा त्यस्तो पदमा बाहेक निजको सेवासँग असम्बन्धित अन्यत्रको समान
पदमा पनि सरुवा गर्न पाईने छैन ।”
५. मूल ऐनको दफा १८क मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १८क को उपदफा (६)
पछि देहायको उपदफा (६क) र (६ख) थपिएका छन् ः–
“(६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को
उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा
सोही सेवा बाहेक अन्यत्रबाट काज खटाई ल्याउन पाईने छैन ।”
“(६ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को
उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा
कार्यरत कर्मचारीलाई निज कार्यरत सेवा अन्तर्गत समान श्रेणीको पद
भएमा त्यस्तो पदमा बाहेक निजको सेवासँग असम्बन्धित अन्यत्रको समान
पदमा पनि काज खटाउन पाइने छैन ।”
६. मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (२)
पछि देहायको उपदफा (३), (४) र (५) थपिएका छन् ः–
“(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा
६ को उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा
सो सरहको पदमा रहेको कर्मचारी निज कार्यरत सेवा अन्तर्गत मात्र
सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुन सक्ने छ ।”
“(४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा
६ को उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको
पदमा सोही सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि सेवाबाट बढुवा गर्न पाईने छैन ।”
“(५) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा
६ को उपदफा (१क) मा उल्लेखित सेवाकोे सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको
पदमा सोही सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा
कार्यरत रही दफा २१ बमोजिम योग्य रहेका कर्मचारीहरु मध्येबाट हाल
बहाल रहेको पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा
सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको
सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने छ ।”
तर नेपाल न्याय सेवाको सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा न्याय सेवा
आयोगको सिफारिस बमोजिम बढुवा गर्नु पर्ने छ ।
७. मूल ऐनको दफा ३७ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१)
को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ ।
८. मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१)
को खण्ड (ग) झिकिएको छ ।
९. मूल ऐनमा दफा ४९क. र ४९ख. थपः मूल ऐनको दफा ४९ पछि देहायका
दफा ४९क. र ४९ख. थपिएका छन्ः
‘‘४९क. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुनेः (१) निजामती कर्मचारीले
अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा
प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले
सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कार्य गर्न
बाधा पुगेको मानिने छैन–
(क) आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले
तोकेको वा लगाएको कार्य गर्दाको सिलसिलामा कसैलाई सेवा प्रदान
गर्न,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम अध्ययन विदा लिई स्वदेशी वा विदेशी
शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दाको बखत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा कुनै
सेवा पु¥याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कार्य गर्न,
(ग) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक
संघसंस्था वा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय
संघसंस्थाको सेवा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको लागि उपयोगी हुने
देखी अख्तियारवालाले बिदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा सम्बन्धित
निकायमा सेवा गर्न,
(घ) अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नीति विपरीत
नहुने गरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन वा
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न,
(ङ) अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको
समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा
अनुसन्धान गर्न,
तर–
(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानीमा सञ्चालित प्रशिक्षण
संस्थामा कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी जुनसुकै बेला प्रशिक्षण
वा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ ।
(२) लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि
लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने
परीक्षार्थीलाई पढाउने वा प्रशिक्षण दिने निजी प्रशिक्षण
संस्थामा पढाउन वा प्रशिक्षण दिन पाइने छैन ।
(च) कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा
सामाजिक भलाईका लागि सेवा पु¥याउन,
(छ) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा
नपर्ने र नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी आफ्नो पेशागत संगठन वा अन्य
कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन ।
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘‘सामाजिक संस्था’’
भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परा देखी
समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशिल रहेका सामाजिक संघ
संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका
साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै
विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
४९ख. विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः निजामती
कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो
अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन ।’’
१०. मूल ऐनको दफा ६१ मा संशोधनः (१) मूल ऐनको दफा ६१ को उपदफा
(१) को–
(१) खण्ड (छ) पछि देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छः–
‘‘तर मनासिव कारण भई बिदा स्वीकृत भएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन,
तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो
अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले तीस दिनभित्र
सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा ।’’
(२) खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थपिएको छः–
‘‘(ज) दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै
प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी
परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने
कार्य गरेमा ।
तर यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अगावै दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा
बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा सेवा प्रदान गर्ने निजामती
कर्मचारीले यो खण्ड प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो
नोकरी वा सेवा छोडेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा निजलाई यस ऐन
बमोजिम सजाय गरिने छैन ।’’
(३) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–
‘‘(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र दफा ६०क. को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई
भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट
बर्खास्त गरिनेछ ः–
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार
ठहरिएमा ।
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा ।
(ग) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको
लागि आवेदन दिएमा ।
तर यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अगावै कुनै निजामती कर्मचारीले विदेशी
मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन
दिएको रहेछ भने निजको हकमा दफा ६१ख.को उपदफा (३) बमोजिम हुनेछ
।
(घ) निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता,
उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा ।’’
११. मूल ऐनमा दफा ६१ख थपः मूल ऐनको दफा ६१क. पछि देहायको दफा
६१ख. थपिएको छ,–
‘‘६१ख. स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश गर्नुपर्नेः (१) दफा ६१ को उपदफा (२)
को खण्ड (ग) प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र विदेशी मुलुकको
स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन
दिएको प्रत्येक निजामती कर्मचारीले सोको स्वयं घोषणा गरी देहायको
विवरणसहित आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद ।
(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त
गरिनसकेको भए सोको लागि आवेदन दिएको मिति ।
(ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम ।
(घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो
अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित
कार्यालयले सोको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको
लागि आवेदन दिएको निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी दफा
६१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र
आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो
अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा
लिखित अनुरोध गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा त्यस्तो
कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय गरिने छैन ।
(४) कुनै निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय
अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको विषयमा कसैको उजुरी
परी वा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा उपदफा (३) बमोजिमको
अवधि व्यतीत भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो
कर्मचारीको सम्बन्धमा छानविन गर्न विभागीय सजाय दिने
अधिकारीलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा विभागीय सजाय दिने
अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानविन
प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा दिनुपर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम छानविन गर्दा विभागीय सजाय दिने
अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै सरकारी
निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्ने छ । त्यस्तो
जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम छानविन र कारवाही गर्दा कुनै कर्मचारीले
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि
आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून
बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम
सजाय गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सजाय गरिएकोमा सोको जानकारी पन्ध्र
दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनुपर्नेछ ।’’
१२. मूल ऐनमा दफा ७१ख थपः मूल ऐनको दफा ७१क. पछि देहायको दफा
७१ख. थपिएको छ ः–
‘‘७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउनेः यस ऐनमा
अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ को उपदफा (२)
बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त भएको निजामती कर्मचारीले दफा ३१
बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४१क. बमोजिमको
बीमा बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन ।’’
