Sreejan Rural Development Society , Allahabad

01/01/2018

My sincere best wishes for a very happy, prosperous,healthy new year 2018 to all my partner of SRDS.

26/11/2017

Silent Poison.

24/11/2017

Give at least 10 minutes daily to keep ur surrounding clean.Join clean India mission.

19/10/2017

On behalf of entire team, partners,
members of our Society we wish all of u a very happy Deepawali , specially to our target group (Anayadata) who devote their energy and hard labour for providing us food material

06/10/2017

The Academy on Rural Development offers a wide range of integrated approaches, tools and training packages to promote full and productive employment and decent work in the rural economy.

06/08/2017

दैनिका जागरण ने कृषि विभाग इलाहाबाद के सहयोग से मण्डल के कुछ किसानो को खेती में उत्कुष्ठ कार्यो के लिये सम्मनित किया ।किसानो का सम्मान अच्छा है पर हमेशा एक ही किसान क्यो ,यह प्रश्न मेरे मन मे धूमता है क्या और किसान सफल नही है ;जिन किसानो को सम्मनित किया गया है वे निसन्देहं अच्छी खेती कर रहे, पर यह ही लगातार 1998 या इससे पहले से पुरस्कार पा रहे है और इन्हे ही हर गोष्ठी और प्रशिक्षणो मे मौका विभाग द्वारा दिया जाता है। कृषि विभाग को और अधिक सर्थक प्रयास जमीनी स्तर पर करने पडेगे ;और सफल किसानो के सफल प्रयोगो को शोध ससंथानो से वैलिडेट कराते हुए अन्य किसानो मे भी इनके द्वारा अपनाई जा रही विधाओ को प्रचारित कराना होगा, मात्र्र कागजी कायॆवाही से किसानो की आय दुगनी नही होने वाली है।दैनिक जागरण परिवार भी अगर गम्भीर है किसानो को लेकर ,तो सभी सम्मनित किसानो की सफलता की कहानी मय आंकडो के साथ नियमित रूप से प्रकाशित करे, जिससे अधिक से अधिक किसानो को इनके द्वारा अपनाई विधियो का लाभ मिले।

09/07/2017

अकर्मठ स्टाफ को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना प्रदेश सरकार का एक स्वगतयोग कदम है, पर यह कितनी ईमानदारी से किया जायेगा ,इसमे प्रश्चचिन्ह है क्योकि आज की तिथि मे अधिकांश कर्मी नौकरी करना जानते है और जो नही जानते वे ही राडार मे आते है( और यही बेचारे काम करते है)।अगर सरकार गम्भीर है, तो पहले ऐसे विभाग और उनसे जुडी संस्थाओ को खत्म करे, जिनके पास पिछले कई सालो से कोई काम नही है या मात्र् खानापूर्ति कर रहे है फिर यह किन आंकाओ के निर्णय पर यह चलाये गये थे ,उन पर कायॆवाही हो, पर ऐसा होगा नही क्योकि अधिकांश सुविधाए तो यही से प्राप्त होती है।कृषि विभाग के पास कितने फर्म है कितने लाभ पर है किसी ने नही पूछा ;यही हाल रेशम,डेयरी,हार्टिकल्चर आदि सभी के साथ है क्या कभी किसी आॅका की जिम्मेदारी निर्धरित की गई , खापीकर चलते बने; आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।छोटे कर्मचारी पर चाबूक चलाने से पहले ऐसे उच्च अधिकारी को चिन्हित करे ,जो पहले भी मलाई खा रहे थे और आज भी।

24/05/2017

गोद लिये गाँव ??
लगभग दो वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री
महोदय जी द्वारा यह आपेक्षा की गई थी ,कि सभी जनप्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पचांयत को गोद लेकर उसका सम्रग विकास करेगे ;आज तीन वर्षपूर्ण हो चुके है पर शयद ही कुछ ग्राम पूणॆ रूप से विकसित हो पाये हूॅ ।यह बहुआयामी और महत्वपूणॆ योजना भी अन्य की तरह हवा हवाई हो गई ।कई जनप्रतिनिधि तो आजतक चयनित गाॅव भी नही गये है यह उनका किसान प्रेम दर्शता है।स्पष्ट दिशाननिर्देश के आभाव मे यह क्रायॆक्रम भी सिफॆ मोदीजी का होकर रह गया ।मेरी समझ मे प्रधानमंत्रीजी ने यह आपेक्षा की थी , कि जनप्रतिनिधि अपने विवेक और प्रबन्धकिय क्षमता से विभिन्न विभागो और गैर शासकीय सस्थांओ के सहयोग से एवम् कुछ अंश अपनी निधि का उपयोग कर गोद लिये गाॅव का विकास करायेगे ,पर गोद लेना तो दूर इन्होने तो नजर भी नही की।
कई बुध्दिजीवियो ने तर्क दिया , कि एक गाॅव और पाॅच वर्ष मे पाॅच गाॅव मात्र्र ; नेताजी को तो पूरा क्षेत्र देखना है इसीलिये ध्यान नही दिया ; यॅहा मै कहना चाहूॅगा, कि मोदीजी ने भी तो गोद लिये गाँव का विकास कराया ,तो औरो ने क्यो नही सबक लिया ।अगर एक गाॅव मे आधारभूत सुविधा और खेतीबाडी मे प्रगति होती है तो उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र पर पडता है ।मैने स्वंय डास्प परियोजना मे रहते हुए वर्ष2000 मे टिश्युकल्चर केले की खेती कौशाम्बी के एक गाॅव से प्रारम्भ कराई थी, आज यह उत्तरप्रदेश के कई जनपदो मे फैल चुका और टिश्यु कल्चर की लैब भी स्थापित हो चुकी है ।इसीप्रकार गोद लिये गाँव भी प्रतीकात्मक होते है और सर्वगीण विकास का प्रभाव निकटवती क्षेत्रो पर भी पडता है और सस्थांए पूंजी निवेश भी करती है जिसका लाभ स्थानिय कृषको को मिलता है।

27/03/2017

प्रदेश मे काफी समय के बाद ऐसी सरकार आई है जो केन्द्र मे भी सत्ता पर है अतः निणॆय मे आपसी समन्वय रहेगा।वतॆमान समय मे कृषि क्षेत्र मे अधिकाशं योजनाएं/परियोजनाएं केन्द्र प्रयोजित है जिसका जमीनी स्तरपर क्रियान्वयन ना के बराबर है और अधिकाश किसानो को कोई भी लाभ नही मिला ,अतः आवश्यकता है कि सरकार इन योजनाओ का मूल्यांकन कराये और क्रियान्वयन को पटरी मे लाते हुए कमीशनखोरी को रोके ;कई योजनाए सिफॆ कागजो मे चल रही है और सिफॆ कमीशनखोरी हो रही है ।प्रदेश मे कृषि को लाभकारी बनाना है तो बडे पैमाने पर फैसले लेने होगे।

23/12/2016

25/10/2016

SRDS Network, a unit under Sreejan Rural Development Society organised brain storming session on Career & Personality development at various colleges associated with University of Allahabad.

04/09/2016

बेचारा अन्नदाता -
हमारा प्रदेश कृषि आधारित है और यहाॅ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी खेती-बाडी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुडी है ।उक्त में से अधिकाशं किसान अत्यन्त छोटी जोत एवं सीमित आय वाले है जिनकी जीविका उनकी फसलो के उपज पर निभॆर करती है।मौसम की मार,बाजार का प्रभावी ना होना और साथ ही शासकीय विभागो का आपेक्षित सहयोग ना होने के कारण इनका उत्पीडन होता आ रहा है।
प्रदेश मे 20-25 विभाग/परियोजनाएं इसी प्रकार के कृषको के विकास के लिए कायॆ कर रही है परन्तु कृषि क्षेञ के मेरे काई वषो के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कुछ प्रगतिशील किसानो को छोड दे तो आज भी अधिकांश भूभिहीन, लघु
एवं सीमान्त कृषको को कायॆकमो/योजनाओ का बहुत अधिक लाभ नही मिल रहा है ।प्रदेश सरकार बजट का एक बडा अशं कृषि के लिये दे रही है साथ ही केन्द प्रयोजित कई योजनाओ के माध्यम से भी सहायता प्राप्त हो रही है परन्तु कायॆदायी विभागो के स्तर से सही ढगं से क्रियान्वयन ना होने के कारण लाभ किसानो को नही मिल रहा है ।
आज अवशयकता है कि सरकार various agri agencies responsible for farming system development की Repositioning /restructuring पर ध्यान दे तथा विभिन्न कृषि शोध संसधानो का विभागो के साथ किस प्रकार बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है पर विचार करे , जिससे कृषि को लाभकारी बनाया जा सके ।मेरे विचार /सुझाव अगली पोस्ट में। Plz comment &share for the benefit of our अन्नदाता ।