29/08/2021
*‘प्रहार’* रविवार, दि. २९ अॉगस्ट २०२१
*खाद्यतेलातील भेसळ, की देशद्रोह!*
(लेखक : *प्रकाश पोहरे*, मुख्य संपादक, ‘दै.देशोन्नती’)
_पारंपरिक देशी बियाणे नष्ट करून बीटी आणि जेनेटिकली मोडीफाइड म्हणजे जीएमच्या नावाखाली आपली विषारी उत्पादने आणि सोबतीला भेसळयुक्त तेल खपवण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा घाट लोकांना आजारी पाडून आपली औषधे खपवण्यासाठी असून केंद्र व राज्य सरकारने याला अधिकृत मान्यता दिलीय._
_सरकारच्या या काव्याविरोधात आता केवळ शेतकर्यांनीच नव्हे तर लोकांनीसुद्धा उभे राहिले पाहिजे. कारण हा शेतकर्यांच्या तर जीवन-मरणाचा प्रश्न आहेच. मात्र, लोकांच्याही आरोग्याचा प्रश्न आहे._
पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, जीवनावश्यक असलेल्या बर्याच वस्तू यांचे भाव सध्या गगनाला भिडले आहेत. मात्र, कोरोनाच्या आतंकाखाली देशातील लोक गप्प आहेत. खाद्य वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असतील तर त्याबद्दल शोक करण्याचे कारण नाही. मात्र, पेट्रोल, डिझेल, सिमेंट, लोखंड, शेतीला लागणारे पीव्हीसी पाइप, या सगळ्याच वस्तूंचे भाव हे एका वर्षातच दामदुप्पट झाले आहेत ती मात्र निश्चितच विचार करण्याची बाब आहे. शेतमालाचे, खाद्यतेलाचे भाव हे तसे बरेचसे खालच्या पातळीला होते. त्यामुळे निश्चितपणे त्याचा भाववाढीचा परिणाम हा शेतमालाच्या किमती वाढण्यात होणार आहे आणि ती निश्चितपणे आनंदाची बाब आहे. मात्र, असे लक्षात येते की, सरकारची ही 'राष्ट्रीय तेल मिशन योजना' इतर योजनांप्रमाणेच, फसवी ठरणार आहे. देशात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य माणसाची थाळी तशीही महाग झाली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारवर विरोधी पक्ष आणि जनता नेहमीच टीका करीत असतात; पण आता सरकारने या पाम तेलाच्या उत्पादनासाठी जाहीर केलेली राष्ट्रीय योजना जनतेची दिशाभूल करणारी दिसते. कारण भारतात पाम लागवड नगण्य आहे; पण सरकार म्हणते की तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा (राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन- पाम तेल) उद्देश आहे.
ऑइल सीड मिशनच्या नावाने ११ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी पाम लागवडीकरिता सरकारने जाहीर केली आहे. *ऑइल सीड मिशन जाहीर झाले आणि निधीची तरतूद झाली म्हणजे उत्पादन सुरू झाले असे होत नाही. भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि नॉर्थ- ईस्टमधील हवामान पाहता मलेशिया, इंडोनेशियाच्या बरोबरीने भारतात पाम तेलाचे उत्पादन शक्य नाही. वर्षानुवर्षे पाम तेलाची मोनोपॉली असलेल्या इंडोनेशिया आणि मलेशिया देशातून अधिक पाम तेल उत्पादन देणार्या वाणांचे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरदेखील सहज- सोपी गोष्ट नाही. पामचे उत्पादन ७-८ वर्षांत सुरू होते यावरून ही बाब स्पष्ट आहे, की कुठलाही शेतकरी सात-आठ वर्षे वाट पाहू शकत नाही. त्यामुळे या सबसिडीचा पूर्ण फायदा हा कार्पोरेट कंपन्या घेतील* त्याचबरोबर पामपासून तेल काढण्याच्या उद्योगाकरितासुद्धा सरकारने सबसिडी देऊ केली आहे, कारण पामचे तेल काढण्याकरिता विशेष प्रकारच्या तेलघाण्या लागतात. याचा अर्थ हे सर्व उपद्व्याप हे मोठ्या कंपन्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलेले आहेत हे स्पष्ट होते.
भारताच्या विशेषत: ईशान्येकडील राज्यांत आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये अनुकूल हवामान असल्यामुळे या भागात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार विशेष जोर देण्याची शक्यता आहे. सरकार म्हणते की पाम लागवडीसाठी भारत हा भरपूर क्षमतेचा देश आहे. परंतु, जनतेचे लक्ष खाद्यतेलाच्या किमतीपासून भरकटविण्यासाठी आणि दिल्लीकरांच्या लाडक्या उद्योगपती आणि मोठ्या कंपन्यांना त्याचा थेट फायदा पोहोचविण्यासाठी सरकार ही दिशाभूल करणारी माहिती सांगत आहे.
पाम तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी २०११ ते २०१४ दरम्यान ऑइल पाम एरिया एक्सपेंशन (OPAE) आणि नॅशनल मिशन ऑन ऑइल सीड्स आणि ऑइल पाम (२०१४) सारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या; पण त्याचा फारसा काही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे, की या योजनेमुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील की नाही? आणि होतील तर कधी होतील? आणि जर तेलाच्या किमती खाली आल्या नाहीत आणि या पाम तेलाच्या भेसळीमुळे भारतीय नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला, तर ११ हजार कोटींची ही योजना सुरू करण्याला अर्थ तरी काय राहणार आहे? त्याचबरोबर ही योजनाही इतर सरकारी योजनांप्रमाणेच अपयशी ठरली, तर याला जबाबदार कोण असेल?
पामच्या १५ एकरांच्या लागवडीसाठी ८० लाख ते १ कोटी रुपयांची म्हणजेच प्रती एकरी ५ लाख ३० हजार, ते ६ लाख ६५ हजार अशी सबसिडी सरकारने देऊ केली आहे.
पामची लागवड केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनाला जवळपास सात ते आठ वर्षे लागतात. वर्षातून केवळ एकच पीक येते. *अशा प्रकारे नारळ लागवडीकरिता जर सबसिडी दिली तर ते जास्त योग्य झाले असते.* मात्र, सरकार नारळ लागवडी करता अनुदान देणार नाही. आज पाण्याचे नारळ म्हणजे शहाळे रस्त्यावर केवळ २० रु. ते ३० रु.ला विकल्या जातात, याचाच अर्थ शेतकर्यांना जास्तीत जास्त १० रु. मिळतात.
नारळाचे तेल हे गाईच्या तुपाला सरळ पर्याय आहे आणि पामचे तेल हे संपूर्ण विषारी आहे. *अनेक देशांमध्ये ज्या पाम तेलाला फर्नेस ऑइल म्हणून वापरतात, तेथे गाईच्या तुपाला उत्तम पर्याय अशा नारळाच्या तेलाला मात्र सावत्र वागणूक द्यायची, यालाच म्हणतात 'पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार.'*
पामचे तेल खाल्ले तर त्याचा प्रकृतीवर अतिशय विपरीत परिणाम होऊन लोक आजारी पडतात. परिणामी, हॉस्पिटल जास्त चालतात अर्थात औषधे जास्त विकली जातात हा त्यातला खरा महत्त्वाचा कावा आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ सरकार हे केमिकल, फार्मा कंपन्यांच्या इशार्यावर या सगळ्या बाबी करत आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. पाम तेल विदेशातून आयात केल्या जात आहे ते आमच्या देशातील खाद्यतेलामध्ये भेसळ करण्याकरिता आणि लोकांचे आरोग्य खराब करण्याकरिता हे स्पष्ट आहे. ही भेसळ त्या पॅकिंगवर लिहिण्याची गरज नाही ही तर शुद्ध हरामखोरी आहे. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर *सरकारने पामचे तेल पामतेल म्हणूनच किंवा कुठलेही तेल हे शुद्ध स्वरूपात विकण्याचा कायदा करावा जसा तो १९७५ पूर्वी होता.* ज्याला जे खायचे आहे ते जरूर खायला द्या, ज्याला स्वस्त पाम आणि सोयाबीन तेल खायचे त्यांनी ते जरूर खावे आणि स्वत:ला मधुमेह व रक्तदाब लावून घेऊन खुशाल आयुष्यभर गोळ्या खाऊन हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे. ज्यांना निरोगी राहायचे ते आमच्या देशातील खोबरेल, शेंगदाणा, जवस, करडी, सरसो तेल खातील. मात्र, हे सरकार केमिकल, फार्मा कंपन्यांच्या इशार्यावर चालते आणि त्याचमुळे खाद्यतेलाच्या या भेसळीला सरकारने खुली सूट दिली आहे आणि या भेसळीकरिता 'ब्लेंडिंग' हे अतिशय गोंडस नाव सरकारने दिले आहे.
*एक लीटर शेंगदाणा तेलासाठी जवळजवळ तीन किलो भुईमुगाचे दाणे लागतात. सरासरी काढली तर ३०० रुपये खर्च होतो. प्रक्रिया आणि पॅकिंगचा खर्च धरला तर याच तेलाच्या उत्पादनाचा खर्च हा किमान ३५०च्या वर जातो. मात्र, हे तेल बाजारात ग्राहकांपर्यंत १५० ते २०० रुपयांत उपलब्ध करून दिले जाते. कोणतीही कंपनी हा घाट्याचा उद्योग करणार नाही. त्यामुळे हा खर्च भरून काढण्यासाठी राजरोसपणे तेलात पाम, सोयाबीन, सरकी अशी अखाद्य तेल ट्रिपल रिफाइन करून भेसळ सुरू आहे.* यामध्ये कंपन्यांचे गौडबंगाल आणि याला सरकारी अभय, असे दोन घटक येतात. अन्नातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या तेलात भेसळ आणि ही भेसळ म्हणून वापरल्या जात असलेल्या रिफाइन तेलामधील विषारी रसायनांमुळे लोकांच्या जीविताशी महाभयंकर खेळ खेळला जातोय, याचे कोणालाच काही सोयरसुतक नाही. एक तर बियाणांमधील रासायनिक घटक, खते व कीटकनाशकांमुळे ताटात येणारे अन्न हे तर प्रत्यक्ष विष झालेच आहे, त्यात या तेलातील भेसळीने आपला देश पूर्वीपेक्षा रोगट झाला आहे. विषयुक्त अन्न आणि भेसळयुक्त, रसायनयुक्त तेलाच्या माध्यमातून जे विषारी घटक शरीरात जातात, ते शरीरातल्या अंतर्गत अवयवांवर हल्ले करीत आहे.
पारंपरिक देशी बियाणे नष्ट करून बीटी आणि जेनेटिकली मोडीफाइड म्हणजे जीएमच्या नावाखाली आपली विषारी उत्पादने आणि सोबतीला भेसळयुक्त तेल खपवण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा हा घाट लोकांना आजारी पाडून आपली औषधे खपवण्यासाठी असून केंद्र व राज्य सरकारने याला अधिकृत मान्यता दिलीय.
सरकारच्या या काव्याविरोधात आता केवळ शेतकर्यांनीच नव्हे तर लोकांनीसुद्धा उभे राहिले पाहिजे. कारण हा शेतकर्यांच्या तर जीवन-मरणाचा प्रश्न आहेच. मात्र, लोकांच्याही आरोग्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकार जर खाद्यतेलातील भेसळीवर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल, तर लोकांनी आता त्याविरोधात उभे राहिले पाहिजे आणि पूर्वी ज्याप्रमाणे खाद्यतेलाचे किराणा दुकानांमधून नमुने घेतले जायचे त्याचप्रकारे नमुने घेऊन तेलातील भेसळ रोखण्याचा कायदा जो या देशद्रोही सरकारने बदलला आहे तो पूर्वीप्रमाणेच कडक करण्यासाठी लढा उभारला पाहिजे.
भारतीय समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून खाद्यतेलामध्ये आणि खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळीच्या गंभीर समस्येला तोंड देत आहे. यासंदर्भात विविध नियम आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, असे कायदे असूनही, भेसळ कायमच आहे. वास्तविक भेसळीसारख्या देशद्रोही प्रकाराविरोधात अधिक कठोर कायदे असायला हवेत. मागील काही दिवसांत भेसळयुक्त मध, भेसळयुक्त मसाले आणि भेसळयुक्त तेलाच्या व्यवसायात सहभागी असलेल्या काही कंपन्यांच्या बातम्या आल्यानंतर या प्रकरणाला पुन्हा वेग आला होता. परंतु, ही प्रकरणे पुढे जाऊ शकली नाहीत. अशा स्थितीत या भेसळीच्या साखळीतील कित्येक टोळ्या आणि मोठमोठ्या कंपन्या खाण्याच्या वस्तू आणि खाद्यतेलात भेसळ करून बिनधास्तपणे लोकांच्या आरोग्याशी आणि जीवनाशी खेळत आहेत! अजाणतेपणे किंवा नकळत, भेसळयुक्त खाद्यतेलाच्या वापरामुळे देशातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. २०१८-१९च्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या वार्षिक अहवालानुसार अशा अन्नपदार्थांच्या तपासणीमध्ये २८ टक्के खाद्यान्न नमुने भेसळयुक्त आढळले.
या सगळ्या गोष्टींतून हे स्पष्ट होते, की भेसळीशी संबंधित गुन्हे गेल्या काही वर्षांपासून देशात झपाट्याने वाढत आहेत. एका अहवालानुसार, २०१८-१९ मध्ये नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग अँड मेजरमेंट लॅबोरेटरीज (एनएबीएल) कडून एकूण १,०६, ४५९अन्नाचे नमुने तपासण्यात आले. यातील २९ टक्के नमुने भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले. उत्पादन कंपन्या आणि अन्न प्रतिष्ठाने त्यांच्या नफ्यासाठी जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्यास मागेपुढे पाहत नसल्याचे दिसते. अशाप्रकारे विकल्या जाणारे भेसळयुक्त आणि शिळे खाद्यपदार्थ लोकांमध्ये गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढवत आहेत. खाद्यपदार्थांच्या भेसळीमुळे कर्करोगासारख्या प्राणघातक आजारांचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. कीटकनाशके फवारलेल्या विषयुक्त भाज्या आणि फळे खुलेआम विकली जात आहेत.
अनेक वर्षांपासून बाजारात नियमित तपासणी प्रक्रिया नसल्याने काही व्यापारी अशाप्रकारे खाद्यपदार्थांची विक्री करून प्रचंड नफा कमवत आहेत. भेसळीनंतर खाद्यतेलात आढळणार्या अॅसिडचे प्रमाण निर्धारित निकषापेक्षा खूप जास्त प्रमाणात आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या मते, खाद्यतेलामध्ये प्रती युनिट ०.५ टक्के आम्ल असावे. परंतु, या खाद्यतेलामध्ये प्रती युनिट ०.८ ते १.२५ टक्के आम्ल आढळते. डॉक्टरांचा असा दावा आहे की, अशा भेसळयुक्त तेलाचा सतत वापर केल्याने लोकांमध्ये लिव्हर सिरोसिस आणि गॅस्ट्रिक समस्या निर्माण होतात वरून बीपी-शुगर हे आजार वेगळेच.
देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन वाढीसाठी तेलबियांची सध्याची हेक्टरी एक टन सरासरी उत्पादकता किमान ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढवणे अपेक्षित आहे. यासाठी मोठी इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक मुत्सद्दीपणाची गरज आहे. उत्तम बियाणे, आदर्श लागवड पद्धती आणि शास्त्रोक्त व्हिजन ठेवले तर प्रती हेक्टरी उत्पादकता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविणे सहज शक्य आहे. याच पद्धतीने मोहरीची शेती झाल्यास उत्पादन सध्याच्या ७५ लाख टनावरून पुढील पाच वर्षांत १२० लाख टन किंवा त्याहूनही अधिक वाढ होणे सहज शक्य आहे. सोयाबीनच्या १७ टक्क्यांच्या तुलनेत मोहरीमध्ये तेलाचे प्रमाण दुपटीहून अधिक म्हणजे ३८ ते ४१ टक्के असल्यामुळे मोहरीच्या उत्पादनामध्ये वाढ करणे हे महत्त्वाचे आणि दूरदृष्टीचे ठरेल. भुईमुगाकडेदेखील अधिक लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. भुईमुगामध्ये तेलाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांपर्यंत असण्याबरोबरच हे पीक देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये वर्षातून दोन वेळा घेणे शक्य असल्यामुळे आणि भुईमुगाचा काढ म्हणजे कुटार हे उत्तम पशू खाद्य असल्याने भुईमुगाला नवसंजीवनी देणे देशप्रेम आणि पशुसंवर्धनाचे दृष्टीने गरजेचे आहे. खोबरेल, जवस, करडी, सरसो या तेलाचेही हेच गुणधर्म असून, निरोगी आयुष्यासाठी ते लाभदायक आहे. मात्र, याच्या देशांतर्गत उत्पादनवाढीसाठी सरकारकडे काही धोरणच दिसत नाही. याकरिता लागणारे तंत्रज्ञान अंगीकारण्यासाठी सुरुवातीला प्रोत्साहन दिल्यास आणि आयातीवर कर लावल्यास तेलबिया उत्पादनाबरोबरच रोजगार वाढीसदेखील मदत होईल. मात्र, सरकारला ही शाश्वत समृद्धी नकोच आहे. याउलट आयातीवर जोर देऊन आत्मनिर्भरतेच्या बाता मारायच्या आणि विकासाचा डांगोरा पिटायचा, याच्या पुढे सरकारकडे दाखवायला काहीच नाही.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले राष्ट्रीय पाम तेल मिशन सध्याच्या तीन लाख टनांवरून तिप्पट किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्यासाठीची योजना आहे. पाम तेलाची सध्याची वार्षिक ८५ ते ९० लाख टन गरज २०२५ पर्यंत थोडी कमी व्हावी हे सरकारचे धोरण असले, तरी हे गणित मजेशीर आहे. एवढ्यासाठी की सात लाख अतिरिक्त उत्पादनासमोर या पाच वर्षांत कमीत कमी दहा लाख टन मागणी वाढली तर निव्वळ आयात कमी करण्याऐवजी ती वाढतच राहील ते स्पष्ट दिसत आहे. *आत्मनिर्भर व्हायला निघालेल्या भारताची आजची खाद्यतेलाची आयातनिर्भरता ही ६५ ते ७० टक्क्यांवर आहे. देशाला खाद्यतेलाची आयात निम्म्यावर जरी आणायची असेल तर देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन किमान ऐंशी ते नव्वद लाख टनांनी वाढवावे लागणार आहे.*
जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाच्या किमती पाहता देशाला एक लाख पंचवीस हजार कोटींचे परकीय चलन खर्चून एकशे पस्तीस लाख टनाची पाम, सोयाबीन, सूर्यफूल तेल, अशी आयात करावी लागत आहे. ढोबळमानाने *देशाची मागणी ही दरवर्षी चार टक्के वाढ होईल असे मानले तरी आणि देशांतर्गत तेलबिया आणि खाद्यतेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले असे जरी मानले, तरी २०३०पर्यंत खाद्यतेल आयात सध्याच्या १३५ लाखांवरून १८० ते २०० लाख टनापर्यंत सहज पोहोचू शकते.* ही परिस्थिती जरी गंभीर असली तरी सरकार ज्या पद्धतीने पावले उचलत आहेत, ती भारतातील शेतकर्यांच्या कवडीचीही फायद्याची नाहीत.
आज देशाला जवळपास अडीचशे लाख टन (२५०,००,००,००) तेलाची गरज आहे आणि त्यापैकी केवळ शंभर लाख टन खाद्यतेल भारतात उत्पादन होते म्हणजे याचा अर्थ १५० लाख टन तेल बाहेरून आयात होते ज्याची सरळ किंमत साधारणत: सव्वा लाख कोटी रुपये (१२५,००,००,००,००रु.) होते म्हणजेच सव्वा लाख कोटी रुपये या देशातून बाहेर विदेशात जातात. *हेच सव्वा लाख कोटी रुपये सरकारने शेतकर्यांना सबसिडी म्हणून दिले, तर या देशातील शेतकर्यांनी ज्या पद्धतीने गहू आणि तांदुळात देशाला स्वयंपूर्ण केले त्याचप्रकारे तेलामध्येसुद्धा स्वयंपूर्ण करू शकतो याची खात्री आहे.* मात्र, सरकारला शेतकर्यांना स्वयंपूर्ण न होऊ देता केमिकल, फार्मा कंपन्यांकडून मलिदा खाऊन देशातील लोकांना आजारी पाडायचे आहे आणि त्याचकरिता हा सर्व द्राविडी प्राणायाम आहे.
------------------------------------------------
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.*‘प्रहार’* रविवार, दि. २९ अॉगस्ट २०२१
*खाद्यतेलातील भेसळ, की देशद्रोह!*
(लेखक : *प्रकाश पोहरे*, मुख्य संपादक, ‘दै.देशोन्नती’)
_पारंपरिक देशी बियाणे नष्ट करून बीटी आणि जेनेटिकली मोडीफाइड म्हणजे जीएमच्या नावाखाली आपली विषारी उत्पादने आणि सोबतीला भेसळयुक्त तेल खपवण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा घाट लोकांना आजारी पाडून आपली औषधे खपवण्यासाठी असून केंद्र व राज्य सरकारने याला अधिकृत मान्यता दिलीय._
_सरकारच्या या काव्याविरोधात आता केवळ शेतकर्यांनीच नव्हे तर लोकांनीसुद्धा उभे राहिले पाहिजे. कारण हा शेतकर्यांच्या तर जीवन-मरणाचा प्रश्न आहेच. मात्र, लोकांच्याही आरोग्याचा प्रश्न आहे._
पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, जीवनावश्यक असलेल्या बर्याच वस्तू यांचे भाव सध्या गगनाला भिडले आहेत. मात्र, कोरोनाच्या आतंकाखाली देशातील लोक गप्प आहेत. खाद्य वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असतील तर त्याबद्दल शोक करण्याचे कारण नाही. मात्र, पेट्रोल, डिझेल, सिमेंट, लोखंड, शेतीला लागणारे पीव्हीसी पाइप, या सगळ्याच वस्तूंचे भाव हे एका वर्षातच दामदुप्पट झाले आहेत ती मात्र निश्चितच विचार करण्याची बाब आहे. शेतमालाचे, खाद्यतेलाचे भाव हे तसे बरेचसे खालच्या पातळीला होते. त्यामुळे निश्चितपणे त्याचा भाववाढीचा परिणाम हा शेतमालाच्या किमती वाढण्यात होणार आहे आणि ती निश्चितपणे आनंदाची बाब आहे. मात्र, असे लक्षात येते की, सरकारची ही 'राष्ट्रीय तेल मिशन योजना' इतर योजनांप्रमाणेच, फसवी ठरणार आहे. देशात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य माणसाची थाळी तशीही महाग झाली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारवर विरोधी पक्ष आणि जनता नेहमीच टीका करीत असतात; पण आता सरकारने या पाम तेलाच्या उत्पादनासाठी जाहीर केलेली राष्ट्रीय योजना जनतेची दिशाभूल करणारी दिसते. कारण भारतात पाम लागवड नगण्य आहे; पण सरकार म्हणते की तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा (राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन- पाम तेल) उद्देश आहे.
ऑइल सीड मिशनच्या नावाने ११ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी पाम लागवडीकरिता सरकारने जाहीर केली आहे. *ऑइल सीड मिशन जाहीर झाले आणि निधीची तरतूद झाली म्हणजे उत्पादन सुरू झाले असे होत नाही. भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि नॉर्थ- ईस्टमधील हवामान पाहता मलेशिया, इंडोनेशियाच्या बरोबरीने भारतात पाम तेलाचे उत्पादन शक्य नाही. वर्षानुवर्षे पाम तेलाची मोनोपॉली असलेल्या इंडोनेशिया आणि मलेशिया देशातून अधिक पाम तेल उत्पादन देणार्या वाणांचे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरदेखील सहज- सोपी गोष्ट नाही. पामचे उत्पादन ७-८ वर्षांत सुरू होते यावरून ही बाब स्पष्ट आहे, की कुठलाही शेतकरी सात-आठ वर्षे वाट पाहू शकत नाही. त्यामुळे या सबसिडीचा पूर्ण फायदा हा कार्पोरेट कंपन्या घेतील* त्याचबरोबर पामपासून तेल काढण्याच्या उद्योगाकरितासुद्धा सरकारने सबसिडी देऊ केली आहे, कारण पामचे तेल काढण्याकरिता विशेष प्रकारच्या तेलघाण्या लागतात. याचा अर्थ हे सर्व उपद्व्याप हे मोठ्या कंपन्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलेले आहेत हे स्पष्ट होते.
भारताच्या विशेषत: ईशान्येकडील राज्यांत आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये अनुकूल हवामान असल्यामुळे या भागात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार विशेष जोर देण्याची शक्यता आहे. सरकार म्हणते की पाम लागवडीसाठी भारत हा भरपूर क्षमतेचा देश आहे. परंतु, जनतेचे लक्ष खाद्यतेलाच्या किमतीपासून भरकटविण्यासाठी आणि दिल्लीकरांच्या लाडक्या उद्योगपती आणि मोठ्या कंपन्यांना त्याचा थेट फायदा पोहोचविण्यासाठी सरकार ही दिशाभूल करणारी माहिती सांगत आहे.
पाम तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी २०११ ते २०१४ दरम्यान ऑइल पाम एरिया एक्सपेंशन (OPAE) आणि नॅशनल मिशन ऑन ऑइल सीड्स आणि ऑइल पाम (२०१४) सारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या; पण त्याचा फारसा काही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे, की या योजनेमुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील की नाही? आणि होतील तर कधी होतील? आणि जर तेलाच्या किमती खाली आल्या नाहीत आणि या पाम तेलाच्या भेसळीमुळे भारतीय नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला, तर ११ हजार कोटींची ही योजना सुरू करण्याला अर्थ तरी काय राहणार आहे? त्याचबरोबर ही योजनाही इतर सरकारी योजनांप्रमाणेच अपयशी ठरली, तर याला जबाबदार कोण असेल?
पामच्या १५ एकरांच्या लागवडीसाठी ८० लाख ते १ कोटी रुपयांची म्हणजेच प्रती एकरी ५ लाख ३० हजार, ते ६ लाख ६५ हजार अशी सबसिडी सरकारने देऊ केली आहे.
पामची लागवड केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनाला जवळपास सात ते आठ वर्षे लागतात. वर्षातून केवळ एकच पीक येते. *अशा प्रकारे नारळ लागवडीकरिता जर सबसिडी दिली तर ते जास्त योग्य झाले असते.* मात्र, सरकार नारळ लागवडी करता अनुदान देणार नाही. आज पाण्याचे नारळ म्हणजे शहाळे रस्त्यावर केवळ २० रु. ते ३० रु.ला विकल्या जातात, याचाच अर्थ शेतकर्यांना जास्तीत जास्त १० रु. मिळतात.
नारळाचे तेल हे गाईच्या तुपाला सरळ पर्याय आहे आणि पामचे तेल हे संपूर्ण विषारी आहे. *अनेक देशांमध्ये ज्या पाम तेलाला फर्नेस ऑइल म्हणून वापरतात, तेथे गाईच्या तुपाला उत्तम पर्याय अशा नारळाच्या तेलाला मात्र सावत्र वागणूक द्यायची, यालाच म्हणतात 'पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार.'*
पामचे तेल खाल्ले तर त्याचा प्रकृतीवर अतिशय विपरीत परिणाम होऊन लोक आजारी पडतात. परिणामी, हॉस्पिटल जास्त चालतात अर्थात औषधे जास्त विकली जातात हा त्यातला खरा महत्त्वाचा कावा आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ सरकार हे केमिकल, फार्मा कंपन्यांच्या इशार्यावर या सगळ्या बाबी करत आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. पाम तेल विदेशातून आयात केल्या जात आहे ते आमच्या देशातील खाद्यतेलामध्ये भेसळ करण्याकरिता आणि लोकांचे आरोग्य खराब करण्याकरिता हे स्पष्ट आहे. ही भेसळ त्या पॅकिंगवर लिहिण्याची गरज नाही ही तर शुद्ध हरामखोरी आहे. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर *सरकारने पामचे तेल पामतेल म्हणूनच किंवा कुठलेही तेल हे शुद्ध स्वरूपात विकण्याचा कायदा करावा जसा तो १९७५ पूर्वी होता.* ज्याला जे खायचे आहे ते जरूर खायला द्या, ज्याला स्वस्त पाम आणि सोयाबीन तेल खायचे त्यांनी ते जरूर खावे आणि स्वत:ला मधुमेह व रक्तदाब लावून घेऊन खुशाल आयुष्यभर गोळ्या खाऊन हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे. ज्यांना निरोगी राहायचे ते आमच्या देशातील खोबरेल, शेंगदाणा, जवस, करडी, सरसो तेल खातील. मात्र, हे सरकार केमिकल, फार्मा कंपन्यांच्या इशार्यावर चालते आणि त्याचमुळे खाद्यतेलाच्या या भेसळीला सरकारने खुली सूट दिली आहे आणि या भेसळीकरिता 'ब्लेंडिंग' हे अतिशय गोंडस नाव सरकारने दिले आहे.
*एक लीटर शेंगदाणा तेलासाठी जवळजवळ तीन किलो भुईमुगाचे दाणे लागतात. सरासरी काढली तर ३०० रुपये खर्च होतो. प्रक्रिया आणि पॅकिंगचा खर्च धरला तर याच तेलाच्या उत्पादनाचा खर्च हा किमान ३५०च्या वर जातो. मात्र, हे तेल बाजारात ग्राहकांपर्यंत १५० ते २०० रुपयांत उपलब्ध करून दिले जाते. कोणतीही कंपनी हा घाट्याचा उद्योग करणार नाही. त्यामुळे हा खर्च भरून काढण्यासाठी राजरोसपणे तेलात पाम, सोयाबीन, सरकी अशी अखाद्य तेल ट्रिपल रिफाइन करून भेसळ सुरू आहे.* यामध्ये कंपन्यांचे गौडबंगाल आणि याला सरकारी अभय, असे दोन घटक येतात. अन्नातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या तेलात भेसळ आणि ही भेसळ म्हणून वापरल्या जात असलेल्या रिफाइन तेलामधील विषारी रसायनांमुळे लोकांच्या जीविताशी महाभयंकर खेळ खेळला जातोय, याचे कोणालाच काही सोयरसुतक नाही. एक तर बियाणांमधील रासायनिक घटक, खते व कीटकनाशकांमुळे ताटात येणारे अन्न हे तर प्रत्यक्ष विष झालेच आहे, त्यात या तेलातील भेसळीने आपला देश पूर्वीपेक्षा रोगट झाला आहे. विषयुक्त अन्न आणि भेसळयुक्त, रसायनयुक्त तेलाच्या माध्यमातून जे विषारी घटक शरीरात जातात, ते शरीरातल्या अंतर्गत अवयवांवर हल्ले करीत आहे.
पारंपरिक देशी बियाणे नष्ट करून बीटी आणि जेनेटिकली मोडीफाइड म्हणजे जीएमच्या नावाखाली आपली विषारी उत्पादने आणि सोबतीला भेसळयुक्त तेल खपवण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा हा घाट लोकांना आजारी पाडून आपली औषधे खपवण्यासाठी असून केंद्र व राज्य सरकारने याला अधिकृत मान्यता दिलीय.
सरकारच्या या काव्याविरोधात आता केवळ शेतकर्यांनीच नव्हे तर लोकांनीसुद्धा उभे राहिले पाहिजे. कारण हा शेतकर्यांच्या तर जीवन-मरणाचा प्रश्न आहेच. मात्र, लोकांच्याही आरोग्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकार जर खाद्यतेलातील भेसळीवर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल, तर लोकांनी आता त्याविरोधात उभे राहिले पाहिजे आणि पूर्वी ज्याप्रमाणे खाद्यतेलाचे किराणा दुकानांमधून नमुने घेतले जायचे त्याचप्रकारे नमुने घेऊन तेलातील भेसळ रोखण्याचा कायदा जो या देशद्रोही सरकारने बदलला आहे तो पूर्वीप्रमाणेच कडक करण्यासाठी लढा उभारला पाहिजे.
भारतीय समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून खाद्यतेलामध्ये आणि खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळीच्या गंभीर समस्येला तोंड देत आहे. यासंदर्भात विविध नियम आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, असे कायदे असूनही, भेसळ कायमच आहे. वास्तविक भेसळीसारख्या देशद्रोही प्रकाराविरोधात अधिक कठोर कायदे असायला हवेत. मागील काही दिवसांत भेसळयुक्त मध, भेसळयुक्त मसाले आणि भेसळयुक्त तेलाच्या व्यवसायात सहभागी असलेल्या काही कंपन्यांच्या बातम्या आल्यानंतर या प्रकरणाला पुन्हा वेग आला होता. परंतु, ही प्रकरणे पुढे जाऊ शकली नाहीत. अशा स्थितीत या भेसळीच्या साखळीतील कित्येक टोळ्या आणि मोठमोठ्या कंपन्या खाण्याच्या वस्तू आणि खाद्यतेलात भेसळ करून बिनधास्तपणे लोकांच्या आरोग्याशी आणि जीवनाशी खेळत आहेत! अजाणतेपणे किंवा नकळत, भेसळयुक्त खाद्यतेलाच्या वापरामुळे देशातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. २०१८-१९च्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या वार्षिक अहवालानुसार अशा अन्नपदार्थांच्या तपासणीमध्ये २८ टक्के खाद्यान्न नमुने भेसळयुक्त आढळले.
या सगळ्या गोष्टींतून हे स्पष्ट होते, की भेसळीशी संबंधित गुन्हे गेल्या काही वर्षांपासून देशात झपाट्याने वाढत आहेत. एका अहवालानुसार, २०१८-१९ मध्ये नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग अँड मेजरमेंट लॅबोरेटरीज (एनएबीएल) कडून एकूण १,०६, ४५९अन्नाचे नमुने तपासण्यात आले. यातील २९ टक्के नमुने भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले. उत्पादन कंपन्या आणि अन्न प्रतिष्ठाने त्यांच्या नफ्यासाठी जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्यास मागेपुढे पाहत नसल्याचे दिसते. अशाप्रकारे विकल्या जाणारे भेसळयुक्त आणि शिळे खाद्यपदार्थ लोकांमध्ये गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढवत आहेत. खाद्यपदार्थांच्या भेसळीमुळे कर्करोगासारख्या प्राणघातक आजारांचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. कीटकनाशके फवारलेल्या विषयुक्त भाज्या आणि फळे खुलेआम विकली जात आहेत.
अनेक वर्षांपासून बाजारात नियमित तपासणी प्रक्रिया नसल्याने काही व्यापारी अशाप्रकारे खाद्यपदार्थांची विक्री करून प्रचंड नफा कमवत आहेत. भेसळीनंतर खाद्यतेलात आढळणार्या अॅसिडचे प्रमाण निर्धारित निकषापेक्षा खूप जास्त प्रमाणात आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या मते, खाद्यतेलामध्ये प्रती युनिट ०.५ टक्के आम्ल असावे. परंतु, या खाद्यतेलामध्ये प्रती युनिट ०.८ ते १.२५ टक्के आम्ल आढळते. डॉक्टरांचा असा दावा आहे की, अशा भेसळयुक्त तेलाचा सतत वापर केल्याने लोकांमध्ये लिव्हर सिरोसिस आणि गॅस्ट्रिक समस्या निर्माण होतात वरून बीपी-शुगर हे आजार वेगळेच.
देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन वाढीसाठी तेलबियांची सध्याची हेक्टरी एक टन सरासरी उत्पादकता किमान ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढवणे अपेक्षित आहे. यासाठी मोठी इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक मुत्सद्दीपणाची गरज आहे. उत्तम बियाणे, आदर्श लागवड पद्धती आणि शास्त्रोक्त व्हिजन ठेवले तर प्रती हेक्टरी उत्पादकता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविणे सहज शक्य आहे. याच पद्धतीने मोहरीची शेती झाल्यास उत्पादन सध्याच्या ७५ लाख टनावरून पुढील पाच वर्षांत १२० लाख टन किंवा त्याहूनही अधिक वाढ होणे सहज शक्य आहे. सोयाबीनच्या १७ टक्क्यांच्या तुलनेत मोहरीमध्ये तेलाचे प्रमाण दुपटीहून अधिक म्हणजे ३८ ते ४१ टक्के असल्यामुळे मोहरीच्या उत्पादनामध्ये वाढ करणे हे महत्त्वाचे आणि दूरदृष्टीचे ठरेल. भुईमुगाकडेदेखील अधिक लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. भुईमुगामध्ये तेलाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांपर्यंत असण्याबरोबरच हे पीक देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये वर्षातून दोन वेळा घेणे शक्य असल्यामुळे आणि भुईमुगाचा काढ म्हणजे कुटार हे उत्तम पशू खाद्य असल्याने भुईमुगाला नवसंजीवनी देणे देशप्रेम आणि पशुसंवर्धनाचे दृष्टीने गरजेचे आहे. खोबरेल, जवस, करडी, सरसो या तेलाचेही हेच गुणधर्म असून, निरोगी आयुष्यासाठी ते लाभदायक आहे. मात्र, याच्या देशांतर्गत उत्पादनवाढीसाठी सरकारकडे काही धोरणच दिसत नाही. याकरिता लागणारे तंत्रज्ञान अंगीकारण्यासाठी सुरुवातीला प्रोत्साहन दिल्यास आणि आयातीवर कर लावल्यास तेलबिया उत्पादनाबरोबरच रोजगार वाढीसदेखील मदत होईल. मात्र, सरकारला ही शाश्वत समृद्धी नकोच आहे. याउलट आयातीवर जोर देऊन आत्मनिर्भरतेच्या बाता मारायच्या आणि विकासाचा डांगोरा पिटायचा, याच्या पुढे सरकारकडे दाखवायला काहीच नाही.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले राष्ट्रीय पाम तेल मिशन सध्याच्या तीन लाख टनांवरून तिप्पट किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्यासाठीची योजना आहे. पाम तेलाची सध्याची वार्षिक ८५ ते ९० लाख टन गरज २०२५ पर्यंत थोडी कमी व्हावी हे सरकारचे धोरण असले, तरी हे गणित मजेशीर आहे. एवढ्यासाठी की सात लाख अतिरिक्त उत्पादनासमोर या पाच वर्षांत कमीत कमी दहा लाख टन मागणी वाढली तर निव्वळ आयात कमी करण्याऐवजी ती वाढतच राहील ते स्पष्ट दिसत आहे. *आत्मनिर्भर व्हायला निघालेल्या भारताची आजची खाद्यतेलाची आयातनिर्भरता ही ६५ ते ७० टक्क्यांवर आहे. देशाला खाद्यतेलाची आयात निम्म्यावर जरी आणायची असेल तर देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन किमान ऐंशी ते नव्वद लाख टनांनी वाढवावे लागणार आहे.*
जागतिक प
