Dr Sanjay Damu Jadhav Nashik

06/06/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=629571944681356&id=100028856690391&sfnsn=wiwspwa

25/05/2021

उद्या गौतम बुद्ध जयंती, त्यानिमित्ताने बुद्धकालीन वैद्यकशास्त्र आणि राजवैद्य जीवक या विषयावर सायंकाळी सहा वाजता फेसबुक लाईव्ह अवश्य या डॉक्टर संजय जाधव

15/05/2021

उद्या रविवार दिनांक १६/५/२०२१सायं सात वाजता
कोरोना बरा झाला काळजी कशी घ्याल?

08/05/2021

मराठा क्रांती मोर्चा चे नायक आज एस सी, एस टी, वी जे एन टी यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झाल्याने न्याय मिळाल्याचे म्हणत आहेत. मला कळत नाही मराठा आरक्षण हवे आहे की इतरांचे आरक्षण आहे ते सलते आहे ?अर्थात नोकरीत गेल्यानंतर आपण आरक्षण जागेवरून आलो आहोत याचा अनेकांना विसर पडतो. त्याच बरोबर आरक्षित जागेवर आलेले अधिकारी सुद्धा आपल्या हाताखालच्या आरक्षित माणसाचा गोपनीय अहवाल हा न्याय्य लिहित नाही असे अनेक वेळेस लक्षात आले आहे. इतर अधिकारी असल्यानंतर आरक्षित समाजाचा गोपनीय अहवाल हा खराबच लिहिला जातो किंवा तो त्या लायकीचा नाही अशा प्रकारचा शेरा मारला जातो. म्हणूनच पदोन्नतीत सुद्धा आरक्षणाची गरज होती व आहे. आता आपणास काम करताना 24 तास सजग राहून काम करावे लागेल . इतरांनी भ्रष्टाचार केला तर त्यावर लक्ष ठेवता ठेवता आपणही कसे स्वच्छ चारित्र्याचे राहू आणि लोकांना त्यांचे प्रश्न सोडवून देण्याचे काम करू याचा विचार करावा लागेल. नाहीतर बाकीचे लोक आपल्या समाजाचे प्रश्न सोडवतच नाहीत. तुम्ही आरक्षित जागेवरून आला आहात तरीही तुमच्या मनात समाजाविषयी प्रेम निर्माण होत नसेल तर तोही प्रश्न आहे. अनेक वर्ष खुर्ची मिळाल्यानंतर जोपर्यंत आपला प्रश्न निर्माण होत नाही तोपर्यंत या ठिकाणी अधिकारी म्हणून बसलेले कधी सामाजिक नसतात. त्यांनी कधी समाजाबरोबर आपली काही जबाबदारी आहे असे मान्य केले नाही. काहींना तर आपण खुर्चीवर बसलो आहे याचाच खूप गर्व असतो "माझ्याकडे पहा आणि मघ्घम रहा " अशा प्रकारची प्रवृत्ती असते. तीसुद्धा आपण टाळायला हवी. अनेक अन्यायाच्या घटनेमध्ये आपले अधिकारी हे इतर अधिकाऱ्यांनी पेक्षाही जास्त अन्यायकारक वागले आहेत असे आपल्या लक्षात येते. तेव्हा कृपा करून आपला न्याय हक्क मिळावा यासाठी नक्की लढा परंतु हा लढा केवळ स्वतःपुरता नसावा. केवळ मला पद मिळाले पाहिजे इतका नसावा तर त्याचा सामाजिक असे ऑडिट(लेखाजोखा) कसे असेल आणि प्रत्येक पदाचा माझ्या समाजातील प्रत्येक माणसाला जास्तीत जास्त कायदेशीर रीत्या मदत कशी होईल आणि ती मदत मिळवण्यासाठी कुठले मार्ग उपलब्ध आहेत हे सांगणारा मी होईल हे जोपर्यंत तुम्ही करत नाही तोपर्यंत समाज तुमच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर येणार नाही. तो रस्त्यावर येण्यासाठी तुम्ही समाजाच्या प्रश्‍नांसाठी रस्त्यावर येण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. जेव्हा समाजाचा कलेक्टर, समाजाचा तहसीलदार सामाजिक प्रश्नांवर मोर्चात सहभागी होईल तेव्हाच तुम्हाला मिळालेल्या पदोन्नतीचा फायदा झाले असे म्हणता येईल.

05/05/2021

102 वी घटना दुरुस्ती🎗
घटना दुरुस्ती कायदा

📌जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.

📌राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे एकशे तेविसावे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये ५ एप्रिल २०१७ रोजी मांडण्यात आले. जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा विषय राज्यव्यवस्था, समर्पक कायदे, मानवी हक्क आणि चालू घडामोडी अशा वेगवेगळ्या घटकांच्या तयारीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या घटना दुरुस्तीमधील परीक्षोपयोगी तरतुदींबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

✅ घटना दुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

📌या कायद्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली. या कलमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

✅ कलम ३३८ (ब)-

1. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग’ स्थापन करण्यात येईल.

2. आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन असे एकूण पाच सदस्य असतील व त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील.

📌आयोगाची कार्ये –

1. भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास दिलेल्या संरक्षक तरतुदींशी संबंधित बाबींमध्ये तपास करणे आणि त्याबाबत संनियंत्रण.

2. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये देण्यात आलेल्या संरक्षण आणि हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींमध्ये तपास करणे.

3. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आíथक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे.

4. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे.

5. राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.

6. केलेल्या कार्याचा अहवाल दरवर्षी तसेच आवश्यक वाटेल त्या वेळी राष्ट्रपतींना सादर करणे.

7. राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेस सादर होईल असे पाहतील. आयोगाच्या शिफारशींपकी काही नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतचे स्पष्टीकरणही संसदेसमोर मांडण्यात येईल.

📌आयोगाचे अधिकार –

1. आयोगासमोर येणाऱ्या तक्रारींबाबत तपास करतेवेळी आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.

2. देशातील कोणत्याही व्यक्तीस आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स काढण्याचा व त्याची शपथेवर साक्ष नोंदविण्याचा अधिकार आयोगास देण्यात आला आहे.

3. कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागविण्याचा तसेच शपथपत्रावर साक्ष नोंदवून घेण्याचा अधिकारही आयोगास आहे.

4. कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील किंवा न्यायालयातील कागदपत्रे मागविण्याचाही अधिकार.

5. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.

📌कलम ३४२(अ)

1. एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील.

2. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.

📌 कलम ३६६(२६क)

1. या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली आहे.

📌पार्श्वभूमी

1. सन १९८७मध्ये अनुसूचित जाति व जमातींसाठीच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

2. सन १९९०व्या पासष्टाव्या घटना दुरुस्तीने ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगा’ची स्थापना

05/05/2021

अजूनही वेळ गेलेली नाही. भारताच्या संसदेत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले कायदे व घेतलेले निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे. हे केल्यास भारतामध्ये आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला जाईल ते सुद्धा भारतीय संसदेचे काम आहे. जाती निहाय जनगणना करून त्यातील शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय असलेल्या लोकांची संख्या ही पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आहे हे दाखवून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवता येऊ शकतो . सहा महिन्यासाठी तसा अध्यादेश काढून त्याला दोन वेळेस मुदतवाढ देऊन पुढील वर्षात त्याचे संपूर्ण नियोजन करून देशभर सर्व इतर मागास वर्गीयय लोकांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढून शकतो . मात्र त्यासाठी हवी आहे ते देशात बहुमतात असलेल्या सरकारची इच्छा. आपण बघितले आहे आहे की आपल्या देशातील उच्चवर्णीय लोकांना आरक्षण मिळावे यासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण संसदेमध्ये मंजूर करून घेण्यात आले आहे . वास्तविक आरक्षणाचे तत्त्व हे गरीबी हटावचा कार्यक्रम नसतानासुद्धा हे करणे हे घटनेच्या मूळ चौकटीला हलविणे होते. परंतु ते ते करू शकले जर असतील तर मराठ्यांना आरक्षण देणे फारसे अवघड नाही नाही आणि तर समाजासाठी सुद्धा तो एक पायंडा पडू शकतो.

03/05/2021