Mbbs MD Admission Open

01/03/2020

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16/02/2020

04/06/2019

04/05/2019

https://www.facebook.com/643536682459737/posts/1743445702468824?sfns=mo

09/12/2018

कदम बढ़ाया हैं जो आगे तो रुकने का नाम न लो,
मत बैठो तुम थक कर जब तक विजय पताका थाम न लो।

10/05/2018

What After NEET ?????
This question is in the minds of parents and students who prepared whole year in different coaching institutes to get into Medical Colleges in India.
First Let me tell you some facts about NEET 2018
NEET 2018 was held on 6th May 2018 all across India .
Nearly 13.5 lakh students appeared in NEET 2018 .
Total no. of seats available are approximately 65,000 (including MBBS and BDS both)
Answer keys of most of the coaching institutes are out you can rely on answer sheet of ALLEN coaching centre or you can also wait for official answer key by CBSE which will likely come out in few days.
Now there are 3 option.
1. Marks above 530
2. Marks below 120
3. Marks in between 130 to 500

SO for option 1
I will suggest you to wait for counselling and give your best in AIIMS. Wait till last round of counselling for both ALL india seats and state quota seats.

For option 2

Student dont loose hope prepare better for next year. Students who are still qualifying (Reserved candidates) have the of option opting for private college or going abroad.

For Option 3
I will suggest you to sit with your parents and decide if you want to prepare for next year's exam or decide to start your medical studies this year itself. In this category too there are two options for students.

If you can afford private college ( 50 lac to 1 crore) then take admission through their counselling itself.
NOTE: no agent is required for private colleges just go through counselling

OR
If you cant afford this amount and don't want to burden your parents with student loans.
CHOOSE TO STUDY IN BEST MEDICAL UNIVERSITIES IN ABROAD ( 15 to 30 lac )

More information conct
+918890470120
+996708219599

06/05/2018

All the best for neet 2018 aspirants

12/04/2018

Admission open 2018
MBBS IN ABROAD
Register for free msg your name ,School,conct no. And Address
+918890470120
+996708219599

29/03/2018

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ( #एनएमसी) अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया। ये संशोधन लोकसभा में दिनांक 2 जनवरी 2018 को विचार करने तथा इसके बाद विभाग से संबंधित संसदीय समिति को विचार के लिए भेजने की पृष्ठभूमि में किये गये हैं। सरकार ने संसदीय समिति द्वारा संसद में दिनांक 20 मार्च 2018 को प्रस्तुत रिर्पोट के अनुमोदनों पर और चिकित्सा छात्रों तथा चिकित्सा पेशा से जुड़े लोगों द्वारा दिये गये विचारों/सलाहों पर विचार किया है।
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#संशोधन_निम्न_है-
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1) फाइनल #एमबीबीएस परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसका स्वरूप एग्जिट टेस्ट के रूप में होगा और इसका नाम राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) होगा।
छात्रों की यह मांग रही है कि उन्हें चिकित्सा सेवा प्रारंभ करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्ति हेतु कोई अन्य परीक्षा न देनी पड़े। कैबिनेट ने फाइनल एमबीबीएस परीक्षा को ही पूरे देश में सामान्य परीक्षा का दर्जा देने की मंजूरी दी है और यह एग्जिट टेस्ट के रूप में कार्य करेगा तथा इसे राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) कहा जाएगा। इस प्रकार चिकित्सा-छात्रों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। एनईएक्सटी उन डॉक्टरों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करेगा जिनके पास विदेशी चिकित्सा डिग्री है और वे भारत में चिकित्सा पेशा करने के इच्छुक हैं।
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2) आयुष चिकित्सकों द्वारा आधुनिक चिकित्सा का पेशा करने के लिए आवश्यक ब्रिज पाठ्यक्रम के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
आयुष पेशेवरों द्वारा आधुनिक चिकित्सा का पेशा करने के लिए आवश्यक ब्रिज पाठ्यक्रम के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गयी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाये।
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3) निजी चिकित्सा संस्थानों तथा मानद विश्वविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीटों का शुल्क नियमन।
निजी चिकित्सा संस्थानों तथा मानद विश्वविद्यालयों के शुल्क नियमन की अधिकतम सीमा को ्रतिशत_से_बढ़ाकर_50_प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क में कॉलेजों द्वारा लिये जाने वाले अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे।
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4) एनएमसी में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 की गयी।
एनएमसी में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग पर विचार करते हुए एनएमसी में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी है। एनएमसी में कुल 25 सदस्य होंगे और इनमें से 21 डॉक्टर होंगे।
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5) मेडिकल कॉलेजों द्वारा नियम नहीं मानने पर आर्थिक दंड के प्रावधान के स्थान पर विभिन्न दंड विकल्पों का प्रावधान किया गया है।
विचार विमर्श करने के दौरान हितधारकों ने आर्थिक दंड पर चिंता व्यक्त की। कॉलेजों द्वारा नियम नहीं मानने पर किसी बैच से प्राप्त किये गये कुल शुल्क के आधे से 10 गुने तक आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस उपनियम के स्थान पर एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। नये प्रावधान में चेतावनी के विभिन्न विकल्प, सामान्य आर्थिक दंड, नामांकन पर रोक तथा मान्यता समाप्त करना शामिल है।
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6) अयोग्य व #नीम_हकीम_चिकित्सकों के लिए #कड़े_दंड का प्रावधान।
सरकार नागरिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता व उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर है। अयोग्य व नीम हकीम चिकित्सकों को लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। अनधिकृत चिकित्सा सेवा देने पर एक साल के कारावास तथा 5 लाख रुपये तक के अर्थ दंड का प्रावधान किया गया है।
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The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved certain official amendments to the National Medical Commission Bill.

The Amendment to the NMC Bill comes in the backdrop of its consideration in the Lok Sabha on 02.01.2018 and subsequently being referred to the Department Related Parliamentary Standing Committee (DRPSC). The Government has considered the recommendations made by the Standing Committee in its report tabled in the House on 20.03.2018 and general feedback, particularly the views of medical students & practitioners regarding certain provisions of the Bill.
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include:

1) Final MBBS Examination to be held as a common exam across the country and would serve as an exit test called the National Exit Test :

Having considered the common demand by the students not to subject them to an additional licentiate exam for the purpose of getting license to practice, the Cabinet has approved that the final MBBS examination would be held as a common exam throughout the country and wouldserve as an exit test to be called the National Exit Test (NEXT). Thus, the students would not have to appear in a separate exam after to get license to practice.
NEXT would also serve as the screening test for doctors with foreign medical qualifications in order to practice in India
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2) Provision of Bridge course for AYUSH practitioners to practice modern medicine removed:

The provision dealing with bridge course for AYUSH practitioners to practice modern medicine to a limited extent has also been removed. It has been left to the State Governments to takenecessary measures for addressing and promoting primary health care in rural areas.
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3) Fee regulation for 50% seats in private medical institutions and deemed universities:

The maximum limit of 40% seats for which fee would be regulated in private medical institutions and deemed universities has been % seats. Further, it has been clarified that the fee would also include all other charges taken by the colleges.
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4) Number of nominees from States and UTs in NMC increased from 3 to 6:

Responding to the demands from States to increase their representation in the NMC, thenominees of States and UTs in the NMC have been increased from 3 to 6. The NMC willcomprise of 25 members of which at least 21 will be doctors.
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5) Monetary penalty for a medical college non-compliant with the norms replaced with provision for different penalty options

Another major concern gathered during discussion with stakeholders was the wide range of monetary penalty, ranging from one half to ten times the annual fee recovered from a batch, to be imposed in a graded manner on a medical college non-compliant with the norms. The clause has been replaced with a provision which provides different options for warning, reasonable monetary penalty, reducing intake, stoppage of admission leading up to withdrawal of recognition.
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6) Stringent punishment for unqualified medical practitioners or quacks:

The government is concerned about the quality and safety of health care being made available to the citizens and the need to act strictly against unqualified practitioners or quacks. The punishment for any unauthorized practice of medicine has been made severe by including a provision for imprisonment of up to one year along with a fine extending up to Rs.

03/03/2018

किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की बेटी #नवजीत_कौर ने गोल्ड मेडल जीत कर देश का गौरव बढ़ाया है, उनको इस बेमिसाल प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ।
#बेटियां_किसी_से_कम_नही

28/02/2018

सभी बच्चे additional, private apna form भरे.....case चलता रहेगा.....