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08/04/2026

🚨बर्फबारी और बारिश से थमा हिमाचल..100 के करीब सड़कें बंद..बिजली ठप..किसान बेहाल...

08/04/2026

08/04/2026

बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में बढ़ाई जा रही पीजी सीटें: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला
08 अप्रैल, 2026

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटंे बढ़ाई जा रही हैं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 57, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी में 29, डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 32, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 33, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 67 और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 96 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बढ़ने के बाद इन मेडिकल कॉलेजों के कामकाज में तेजी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो पाएगा।
मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों और टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अगले तीन वर्षों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने पर किसी भी स्तर पर प्रमोशन को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें डेजिग्नेट कर रही है। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता मेडिकल कॉलेजों के सभी विभागों को सुदृढ़ करने की है और विशेष रूप से डाइग्नोसिस सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। इस वर्ष नवम्बर माह तक सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के खाली पदों को भर दिया जाएगा और तकनीकी स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगा। राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और उपकरण खरीद रही है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जा रहा है।
सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा और प्रदेश में हैल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मेडिकल कॉलेज चंबा के चरण-2 का कार्य आरम्भ करने जा रही है, जिस पर 192 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा और सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

08/04/2026

कैंसर से बचाव का सबसे आसान तरीका | The Swasth Bharat

आज के समय में कैंसर एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन अगर इसका पता समय पर चल जाए तो इलाज संभव और आसान हो सकता है। The Swasth Bharat के अनुसार, साल में एक बार जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाना आपकी जिंदगी बचा सकता है।

क्यों जरूरी है स्क्रीनिंग?
कैंसर की शुरुआत अक्सर बिना लक्षण के होती है। समय पर जांच से इसे शुरुआती स्टेज में पकड़कर इलाज आसान बनाया जा सकता है।

जरूरी कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट:
✔️ पैप स्मीयर टेस्ट – महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच
✔️ मैमोग्राफी – ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए (40+ महिलाओं के लिए)
✔️ PSA टेस्ट – पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की जांच (50+ उम्र)
✔️ कोलोनोस्कोपी – बड़ी आंत के कैंसर के लिए (45+ उम्र)
✔️ लो-डोज CT स्कैन – फेफड़ों के कैंसर की शुरुआती पहचान

अन्य जरूरी जांचें:
🔹 ब्लड टेस्ट और बायोप्सी
🔹 HPV टेस्ट
🔹 स्किन कैंसर स्क्रीनिंग

The Swasth Bharat का संदेश —
👉 “रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है”
👉 सालाना हेल्थ चेकअप अपनाएं, सतर्क रहें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें।

📌 अधिक हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहें:
🌐 www.theswasthbharat.com

08/04/2026

शिमला में 40 ग्राम चिट्टे के साथ पुलिस की गिरफ्त में एक महिला,गश्त के दौरान गुप्त सूचना के तहत की गई कार्रवाई

शिमला पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अपना अभियान चलाए हुए हैं इसी कड़ी में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल शिमला की पुलिस टीम थाना सदर शिमला के क्षेत्राधिकार में गश्त पर थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रेखा पत्नी स्व. बबलू उर्फ कालू, निवासी मोलिजागरा, मनीमाजरा, उम्र लगभग 40 वर्ष, कोडी बस्ती डाउनडेल, शिमला में हेरोइन (चिट्टा) बेच रही है। सूचना के आधार पर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डाउनडेल, शिमला में आरोपी महिला को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में महिला पुलिस कर्मी द्वारा उसके पर्स की तलाशी ली गई, जिसमें से 40 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया गया।
बरामद मादक पदार्थ को विधिवत कब्जे में लेकर सील किया गया तथा सभी कानूनी औपचारिकताएं मौके पर पूरी की गईं। इस संबंध में थाना सदर शिमला में धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया तथा आरोपी महिला को मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले में आगामी जांच व कार्रवाई में जुटी है।

08/04/2026

नारकंडा में फिर से बर्फबारी शुरू।

08/04/2026

हिमाचल-उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी हुई आसान 🚧

यमुना नदी पर बना 1175 मीटर लंबा नया पुल अब वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे दोनों राज्यों के बीच सफर काफी आसान हो गया है।

यह पुल पांवटा साहिब-देहरादून फोरलेन हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसके शुरू होने से यात्रा दूरी करीब 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

सबसे बड़ी राहत यह है कि जहां पहले इस रूट पर सफर में करीब 2 घंटे लगते थे, अब यह दूरी लगभग 40-45 मिनट में तय की जा सकेगी।

करीब 1646 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना में यह पुल एक बड़ा इंजीनियरिंग लैंडमार्क माना जा रहा है।

इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आवाजाही को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

08/04/2026

मंडी की अधिष्ठात्री देवी मां शिकारी देवी जी के दरबार के दर्शन जय माता दी

08/04/2026

🚨 हिमाचल प्रदेश में 300 से अधिक बेनामी जमीन सौदों का भंडाफोड़! 😱 बाहरी लोगों के रियल एस्टेट छलावे पर सरकार का बड़ा प्रहार। राजस्व मंत्री ने दिए जमीन जब्त करने के सख्त आदेश। क्या छिन जाएगी अवैध संपत्तियां? पूरी खबर यहाँ

हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य में बेनामी सौदों और धारा 118 के उल्लंघन के तीन सौ से अधिक मामले उजागर हुए हैं। राज्य सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कमर कस ली है। उपायुक्त करीब एक सौ पचास मामलों की गहन जांच कर रहे हैं। राज्य के राजस्व मंत्री ने भी नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

सोलन जिले से शुरू हुआ बेनामी संपत्ति का खेल

हिमाचल प्रदेश में बेनामी संपत्ति खरीदने का खेल सबसे पहले सोलन जिले से शुरू हुआ था। हाल ही में सोलन का चेस्टर हिल मामला पूरे राज्य में सुर्खियों में छाया है। रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के नाम पर बाहरी लोग तेजी से जमीनें खरीद रहे हैं। शुरुआत में ऐसे अवैध मामले काफी कम थे। लेकिन पर्यटन विस्तार और मुनाफे की भारी चाह में इन अवैध सौदों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन ने अब राज्य में अपनी निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है।

इन चार जिलों में मिले सबसे अधिक फर्जी मामले

प्रदेश के चार जिलों में नियमों के उल्लंघन के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। सोलन में सबसे ज्यादा अस्सी बेनामी मामले दर्ज हुए हैं। कांगड़ा जिले में सत्तर अवैध सौदे पकड़े गए हैं। शिमला में साठ और ऊना जिले में चालीस फर्जी मामले मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन जिलों में बाहरी लोगों का दखल तेजी से बढ़ा है। राजस्व विभाग और जिला प्रशासन ने इन बढ़ते फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए अब अपनी कानूनी कार्रवाई को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है।

पुलिस की विशेष जांच यूनिट करेगी गहन पड़ताल

राज्य सरकार ने फर्जी सौदों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अवैध जमीन खरीद पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष जांच यूनिट सक्रिय की गई है। यह यूनिट सभी बेनामी मामलों की पूरी रिकॉर्डिंग करेगी। टीम हर मामले की बहुत गहन जांच भी करेगी। पुलिस प्रशासन को मुख्य रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं पर गहरा शक है। जांच टीम संपत्ति खरीदने वालों के नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है।

आखिर क्या है धारा 118 और इसके सख्त नियम?

धारा 118 का मुख्य उद्देश्य हिमाचल के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। इस कड़े नियम के तहत कोई भी गैर-कृषक राज्य में जमीन का नामांतरण नहीं करवा सकता है। अन्य राज्यों के लोग कृषि भूमि को निजी उपयोग के लिए नहीं खरीद सकते। कोई भी जमीन मालिक बाहरी व्यक्ति को सेल डीड, गिफ्ट या लीज के जरिए जमीन नहीं दे सकता है। जमीन का मालिकाना हक केवल खेती करने वाले स्थानीय लोगों के पास ही सुरक्षित रहेगा।

बाहरी लोगों को कैसे मिल सकती है जमीन?

इस सख्त कानून में कुछ विशेष छूट का भी स्पष्ट प्रावधान रखा गया है। मकान बनाने के लिए केवल उन बाहरी व्यक्तियों को अनुमति मिलती है जो तीस वर्षों से हिमाचल में रह रहे हैं। उद्योग या पर्यटन शुरू करने के नियम बिल्कुल अलग हैं। ऐसे गैर हिमाचली लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अपना आधिकारिक आवेदन करना पड़ता है। संबंधित विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही उन्हें जमीन लेने की अनुमति दी जाती है।

राजस्व मंत्री ने दिए जमीन जब्त करने के आदेश

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस फर्जीवाड़े पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उपायुक्तों को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के सीधे निर्देश दिए हैं। नेगी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीनें तुरंत जब्त करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जांच में कोई लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य सरकार भू-माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है। प्रशासन पूरे फर्जीवाड़े की तह तक जाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है।

आम जनता से भी प्रशासन ने की अहम अपील

इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग मांगा है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अपनी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से न बेचें। बेनामी सौदों की जानकारी तुरंत पुलिस या राजस्व अधिकारियों को दें। सरकार का साफ कहना है कि जमीन बचाने के इस बड़े अभियान में जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। प्रशासन सूचना देने वाले हर व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखेगा।

08/04/2026

दिन को शुरू करने से पहले लीजिए माता रानी का नाम, ज्वाला मां के करें दर्शन

07/04/2026

🚨 Shimla Ridge se Viral Video! 😳📱
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित Taka Bench एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। 🏔️🔥
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