30/12/2025
नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती सुशीला कार्कीज्यूलाई #ज्ञापन_पत्र
२०८२ मंसीर ८ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालमा मधेशको पहिचान, अधिकार, सम्मान र स्वायत्तताको मुद्दा लामो समयदेखि संघर्षको विषय बनेको छ। वि.सं. २००८ सालमा स्थापित तराई काँग्रेसले नै शुरूमा संस्थागत रूपमा उठाउँदै आएको स्वायत्तताको मुद्दामा हालसम्म सैकडौं जनताले आहुति दिएका छन्। २०६३/६४ को मधेश आन्दोलन, २०६९ सालदेखि चलेको स्वराज आन्दोलन र २०७२ को मधेश तथा थरूहट आन्दोलनमा मात्रै १२५ जनाभन्दा बढीले शहादत प्राप्त गरेका छन्। २०६३ माघ ५ गते शुरू भएको मधेश आन्दोलन पछि नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम बीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२-बुँदे सम्झौतामा मधेशी समुदायसँग हुने विभेदको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि कानून निर्माण गर्ने र राजनैतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यस्तै मधेश आन्दोलन निरन्तर चलिरहँदा २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएको ८-बूँदे सम्झौताको बूँदा नं. २ मा "मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्" भनी उल्लेख गरिएको छ भने बूँदा नं. ४ ले सुरक्षा-अङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी–जनजाति, पिछडावर्ग, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भने बूँदा नं. ५ मा “नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी २०६९ देखि डा. सी. के. राउतको नेतृत्वमा चलिरहेको स्वराज आन्दोलन पश्चात् २०७५ फाल्गुन २४ गते नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (एलायन्स् फर इन्डिपेन्डेन्ट मधेश) को बीचमा भएको ११-बूँदे सम्झौतामा तराई-मधेशको जनताको मागलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिद्वारा समाधान गर्ने सम्झौता भएको स्मरण गराउन चाहन्छौं। यी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको हो, तर तिनको कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीले मधेशी जनताको विश्वासमा आघात पुर्याएको छ। विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले आज पनि तराई-मधेशमा राजनीतिक अशान्ति, हिंसा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। खागगरी नेपालको संविधानमा पाएको अधिकार पनि प्रदेशहरूलाई दिन भइरहेको ढिलासुस्ती, संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहमा निरन्तर भइरहने हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण, मधेशी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी–जनजाति, पिछडावर्ग, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायले संवैधानिक रूपमा पाइसकेको अधिकार, पहिचान र संघीयतालाई पनि खोस्नका लागि राज्यसहित विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएको षडयन्त्रले तराई-मधेशका जनतामा असन्तुष्टि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ र यदि तत्काल सम्बोधन नगरेमा राष्ट्रिय संकट निम्तिन सक्छ। तसर्थ विगतका सम्झौताहरू र वर्तमान परिस्थितिको आधारमा हामी वर्तमान अन्तरिम सरकारसमक्ष निम्न मागहरू राख्छौं:-
1. विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन: मधेश, थरूहट तथा स्वराज आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारले गरेका २२-बूँदे, ८-बूँदे र ११-बूँदे सम्झौताहरू अनुसार बाकी रहेका कामहरू कार्यान्वय गर्ने। राजनैतिक आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेकाहरूलाई हिरासत तथा जेलमुक्त गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।
2. नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायहरूमा समावेशिताः नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायहरूमा मधेशीहरूको सहभागिता समानुपातिक समावेशी बनाउन मधेशी युवाहरूको समूहगत भर्ती तत्काल सुरु गर्ने।
3. प्रदेशको पूर्ण स्वायत्तताको घोषणा: नेपाल सरकारले २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेको ८-बूँदे सम्झौता अनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै पूर्ण स्वायत्त घोषणा गर्ने र तत्अनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने। स्थानीय निकाय प्रदेश मातहत हुनु पर्ने।
4. प्रहरी संरचना प्रदेश मातहत कायम गर्नेः संघीयतामा रहेको प्रचलन अनुरूप तथा नेपालको संविधानको अनुसूचीले दिएको अधिकार अनुरूप प्रहरीलाई पूर्णतः प्रदेश मातहत कायम गर्ने।
5. निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण तथा प्रदेशको सीमाङ्कन सच्चाउनेः तराई-मधेशको जनसंख्या ५४% रहेकोमा सो अनुरूप प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने। लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम तथा प्रदेश नं. १ को सीमाङ्कन त्यहाँको जनचाहना बमोजिम सच्चाउने।
6. संविधान संशोधनः माथिका अधिकारहरू नेपालको संविधानमा नै सुनिश्चित् गर्न तथा नेपाललाई हामी सबैको साझा बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा स्थापित गर्न संविधान संशोधन अध्ययन समिति बनाई आवश्यक संशोधनको सिफारिश नेपाल सरकारलाई गर्ने। सो सम्बोधन सकेसम्म निर्वाचन अगावै गर्नु पर्ने वा निर्वाचित संसद्को प्रारम्भिक बैठकहरूबाटै पारित गरिने ठोस प्रतिबद्धता गर्नु पर्ने।
7. मधेशीसँग हुने विभेद र हिंसा तत्कालै रोक्ने: निर्वाचन आयोग सहितका संवैधानिक आयोगहरूले मधेश प्रति गर्ने विभेद र षड्यन्त्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा गृह मन्त्रालय तथा मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट मधेशीमाथि हुने गरेको दमन र शोषण तत्कालै रोक्ने।
8. समावेशी प्रतिनिधित्व: अन्तरिम सरकारमा जेन-जी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र दलितको प्रतिनिधित्व बढाउने।
9. किसान तथा युवा बेरोजगारीको समस्याको समाधानः तराई-मधेशमा किसानहरूले भोग्दै आएको मलखादको अभाव, कृषि-उपजको उचित मूल्य नपाउने, कृषि ऋण, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध नहुने, बालीनाली क्षतिको मुआब्जा नपाउने सहितका समस्या समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नु पर्ने। युवाहरूको चरम बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न उद्योग-धन्धा खोल्नुका साथै लाखौंलाई रोजगारी दिन सक्ने वृहत् रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन पहल गर्नु पर्ने।
10. वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको समस्या सम्बोधनः वैदेशिक रोजगारमा तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चतता गर्नु पर्ने। वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूले विदेशमा भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान गर्नु पर्ने, उनीहरूको राहत तथा उद्धारमा ध्यान दिनु पर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारीको पहल गर्नु पर्ने।
11. तराई-मधेशको विकास कार्यक्रमहरूः तराई-मधेशमा संचालित सडक, भवन, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यहरूमा अनपेक्षित तथा अनावश्यक रूपमा ढिलाई हुने र काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा सो अन्त्य गरी विकास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरीकाले संचालन गर्न पहल गर्नु पर्ने।
12. संवादको वातावरण सिर्जना गर्नेः मधेशमा भइरहेको प्रतिरोध र आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरूमाथि धरपकड र दमन नगरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो ज्ञापन-पत्र तराई-मधेशको जनताको ऐतिहासिक संघर्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं। तराई-मधेशको स्वायत्तताले मात्र नेपालको संघीयताको साँचो अर्थ प्राप्त हुन सक्छ। हामी शान्तिपूर्ण संवाद र सहकार्यबाट नै समस्याको समाधान खोज्न चाहन्छौं। आशा छ, तपाईंले तराई-मधेशको जनताको न्यायोचित माग पूरा गर्न आवश्यक कदम चाल्नुहुनेछ।
...................................................
डा. सी. के. राउत
जनमत पार्टी, राष्ट्रिय अध्यक्ष
#स्वायत्त_मधेश
मधेश प्रदेशलाई पूर्ण #स्वायत्त #प्रदेश घोषणा गर 📢
प्रहरी र कर्मचारी पूर्णतः प्रदेश मातहत कायम गर 📢
संघको CDO/SP फिर्ता ले, दमन शोषण बन्द गर 📢
संघको हस्तक्षेप चाहिँदैन - अधिकार खोस्न पाइँदैन
स्थानीय तह प्रदेश मातहत कायम गर 📢
शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, साधन-स्रोतमा स्वायत्तता कायम गर 📢
जनमत पार्टी - जिन्दाबाद 📢📢📢
जय जनमत, जय स्वराज📢📢📢
