Lalbandi Online

08/03/2026

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सर्लाही क्षेत्र नं. १ काे नगरपालिका अनुसारकाे अन्तिम मत परिणाम ।

स्राेत : निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२
Copied: Madan

08/03/2026

Nepali Congress Leader Gagan Thapa writes, "सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित हुनुभएकोमा डा. अमरेश सिंहलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ! मलाई माया, विश्वास र मत दिनुहुने यस क्षेत्रका सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यस क्षेत्रमा मैले देखेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न, मेरो पहल र क्षमताभित्रबाट सम्भव हुने कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहनेछु। "
Pic : RONB

08/03/2026

अाहा कति राम्रो
अबका ५ वर्ष (तपाईँले र) मैले नगर्ने काम :

१. मसँग भएको पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक वा मित्रताको सम्बन्धको आड लागेर आफू वा आफन्तलाई जागिर, नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा मिलाइदिन नभन्नु होला ।
म गर्दिनँ ।

२. आफ्ना वा आफन्तका बाबुनानीलाई कुनै पनि स्कुल वा क्याम्पसमा स्कलरसिपमा भर्ना गराइदिन नभन्नु होला ।
म गर्दिनँ ।

३. ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि कारबाहीबाट बच्न सोर्स–फोर्स लगाइदिन नभन्नु होला ।
म गर्दिनँ ।

४. लागूऔषध ओसारपसार, ठगी, जालसाजी, कुटपिट, चोरी–तस्करी जस्ता कुनै पनि केसमा भनसुन वा त्यस्तै, कुनै पनि प्रकारको जरिवाना वा कानुनी कारबाहीबाट बचाइदिन पनि नभन्नु होला ।
मान्दिनँ ।

५. महिला, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, आङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सिमान्तकृत समुदायमाथि भएको कुनै पनि हिंसा वा ज्यादतीको केस थामथुम पार्न सहयोग नमाग्नु होला ।
म उल्टै खनिन्छु ।

६. जुनसुकै व्यक्तिका ठेक्कापट्टा, टेन्डर मिलाइदिन वा भइसकेका सम्झौताका गैरकानुनी केस मिलाइदिन नभन्नु होला ।
म गर्दिनँ ।

७. विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा यस्ता संस्थाहरूमा हुने मनोनयनका लागि अनुरोध नगर्नु होला ।
यी संस्थाहरू स्वायत्त र राजनीतिमुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

८. मलाई सोझै वा मेरो परिवार वा साथीहरूलाई आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा पारी काम लिन सकिन्छ भन्ने नठान्नु होला ।
त्यसले झन् उल्टो असर गर्छ ।

९. सरकारी सेवा छिटो गराइदिन दबाब दिन वा नागरिकता, सिफारिस, लाइसेन्स, अनुदान जस्ता सरकारी प्रक्रियामा shortcut खोज्न सहयोग नमाग्नु होला ।
म गर्दिनँ ।

१०. सरकारी स्रोतसाधन निजी प्रयोगका लागि मिलाइदिन वा लगाइदिन नभन्नु होला ।
म गर्दिनँ ।

११. विकास बजेट आफ्नै टोल वा गाउँमा मात्र हालिदिन नभन्नु होला ।
विकासको वितरण समानुपातिक र योजनाबद्ध हुनुपर्छ।

१२. सरकारी पद वा अधिकार प्रयोग गरेर कसैलाई दुःख दिन, दबाब दिन वा बदला लिन सहयोग नमाग्नु होला ।
म त्यस्तो राजनीतिमा छैन ।

१३. “मैले तपाईंलाई भोट हालेको हुँ नि!” भनेर बिहेवारी, व्रतबन्ध, पास्नी, भोज आदिमा नबोलाउनु होला ।
म भ्याउँदिनँ ।
अन्य दुःख वा मरण परेको बेला भने भ्याएसम्म आफैँ आउँछु, बोलाउन पर्दैन ।

08/03/2026

पुरानो भाष्य मिलेन! खारेज भो !
१. धनी भएमात्र चुनाव जितिन्छ भन्थ्ये होईन रहेछ, विनोद चौधरीलाई हेर,
२. विकास गरे चुनाव जितिन्छ भनिन्थ्यो होईन रहेछ, रेणु दाहाललाई हेर,
३. देशभर संगठन ( पार्टीदेखि ~ विधार्थी~ कर्मचारी~ बन- गाउंको कुलोको समितिसम्म) भएमात्र जितिन्छ भन्थ्ये एमाले पार्टीलाई हेर,
४. पेसाविद्- बुद्दिजिबीलाई समेटेर मुलुकको समस्या विश्लेषण गर्नै र विकास योजना कोर्नेले जित्छ भन्थ्यौं होईन रहेछ गगन थापालाई हेर,
५. राम्रो कार्यसम्पादन गरे जन समर्थन हुन्छ भन्थ्थे १६ घण्टे लोड सेडिंग अन्त्य गर्ने कूलमानलाई हेर,
६. सबैले सुन्ने FM बजाए हुन्छ भन्थ्ये होईन रहिछ रौतहटका ऋषि धमलालाई हेर,
७. क्रिकटको युगमा युवा खेलप्रमी कमेन्टरले जित्छ भन्ने प्रचार थियो तर रहेनछ सच्चीन तिमिल्सिनालाई हेर,
८. स्थानीय/ रैथानेले जित्छ भन्थ्थे ……..काठमाण्डौं र तराईका उम्मेदवार हेर,
९. महिला/ समाजसेवी उम्मेदवार भए जित सजिलो होला, होईन रहेछ…….. मीना खरेल,भगवती न्यौपानेलाई हेर ।
१०. नयां माग र भाष्य बन्योः-
सुशासन, सुशासन र सुशासन !
युवा, युवा, युवा! ( बालेन)
परिवर्तन, परिवर्तन र परिवर्तन!
ठालुवाद, घमण्ड र दम्भप्रति प्रहार! ( सधैं आंफैं)
नयांलाई पनि प्रयोग, परिक्षा र शिक्षा!Cp
Krishna Prasad Lamsal

07/03/2026

हरिपुर ७ पचगछिया

घण्टी ११६१
रुख ११३
छाता ४०८

07/03/2026

मधेश प्रदेश, सर्लाही, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट ४४१८१ मत लिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नितिमा कार्की भण्डारी बिजयी हुनुभएको छ ।
photo: Lalbandi communication

07/03/2026

07/03/2026

अब २ बर्ष पछिको स्थानिय चुनाबमा मेयर पनि घन्टी, उपमेयर नि घन्टी, वडाध्यक्ष नि घन्टी, सदस्य नि घन्टी हुने हो क्या हो ? 😱

07/03/2026

*यो चुनावमा पहिलेको तुलनामा पुराना दलका उम्मेदवारको मत किन न्यून?*🤔
यसको उत्तर खोज्न हामीले स्थानीय स्तरमा पहिलेका चुनावमा भोटिङ कसरी हुन्थ्यो भन्ने हेर्नुपर्छ।
०४६ सालसम्ममै स्थानीय स्तरमा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संगठनले जरा गाडिसकेको थियो। ०४६ पछि समाजमा दलीय राजनीति झन् सघन भयो। सामाजिक गतिविधि नै दलीय आधारमा हुने क्रम सुरु भयो। जन्ती–मलामीमा आफ्ना नातागोता भन्दा दलका सहकर्मी बढी देखिन थाले। सबै पेशा–व्यवसायमा दलीयकरण गहिरिँदै गयो।
चुनावमा दलका स्थानीय स्तरका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताले भोट जुटाउन ठूलो भूमिका खेल्थे। यी स्थानीय नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताको सिधै दलको केन्द्रीय नेतृत्वसँग पहुँच हुन्थ्यो। स्थानिय विकास आयोजनाका लागि भनसुन, सरकारी कार्यालयका काम वा अन्य सामाजिक काममा पनि यिनै स्थानीय नेता र अगुवा कार्यकर्ता संलग्न हुन्थे। आम जनताले सत्ताका प्रतिनिधि नै यिनै नेता/कार्यकर्तालाई ठान्थे। जनताका दैनिक काममा कुनै न कुनै हिसाबले यिनको प्रभाव हुन्थ्यो।
चुनावमा भोट दिने बेलामा मतदाताले यिनै स्थानीय नेता वा अगुवा कार्यकर्ताको कुरा सुन्थे। सामान्यतः परिवारका सबै भोट त्यही अनुसार दलको एउटै उम्मेदवारलाई जान्थ्यो। चुनावको अघिल्लो दिनमै यस्ता कार्यकर्ताले “यो बुथमा फलानो उम्मेदवारलाई यति मत खस्छ” भनेर ठोकुवा गर्थे, र धेरैजसो अवस्थामा त्यो अनुमान मिल्थ्यो। त्यसै कारणले दलहरूले गठबन्धन गर्थे। हिसाबअनुसार अर्को दलको ‘भोट–ट्रान्सफर’ भएन भनेर गुनासो पनि गर्थे।
धरान, काठमाडौं र धनगढीको मेयर चुनावमा पहिलो पटक भोटिङको यो ‘मेकानिज्म’ भत्किन थाल्यो। अघिल्लो संसद् चुनावमा रास्वपाले यसलाई झनै भत्कायो।
अहिले आम मतदाताले स्थानीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताको कुरा सुनेर त्यसअनुसार भोट दिने शैली त्यागेका छन्। यसको विभिन्न कारण छन्। मुख्य त कुशासन र बेरोजगारीले गर्दा दल र दलका नेताप्रतिको बढ्दो वितृष्णा नै हो। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचनामा पहुँच बढेपछि परिवारकै सदस्यले कसलाई भोट दिने भन्नेबारे घरमुलीको आदेश वा रायको आवश्यकता रहेन। परिवारका प्रत्येक सदस्यले आफ्नै विवेकले मतको निर्णय लिन थाले। यो कुरा आम मतदाताको परिवारमा मात्र होइन, दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको परिवारमा पनि देखिन थालेको छ। घरमुलीको कुरा भन्दा बरू विदेशमा रहेका सन्तानको आग्रहमा अविभावकहरूले भोटहाल्ने प्रवृत्ति देखियो।
त्यसैले दलीय आधारमा ‘सोलोडोलो’ भोट गर्ने पुरानो संयन्त्र अहिले ध्वस्त भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यस निर्वाचनको परिणाममा देखिएको छ।
अब दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले सत्ताको आश र त्रासमा स्थानीय मतदाताको भोट बटुल्ने पुरानो संयन्त्रले काम गर्ने अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालका प्रचार, भ्रामक सूचना आदि पक्षमा समस्या अवश्य छन्। तर आम जनताले चुनावमा आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर मत दिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। यसले गर्दा नेपालको अबको दलीय राजनीतिको अभ्यास उल्लेख्य रुपमा बदलिने संभावना छ। समाजको अनावस्यक दलीयकरण हट्दै जाने देखिन्छ। स्थानिय चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्न सकेमा झनै चाँडै समाजको अबाञ्छित दलीयकरणको रोग हट्ने छ।
Source: copied suresh accharya

07/03/2026

*यो चुनावमा पहिलेको तुलनामा पुराना दलका उम्मेदवारको मत किन न्यून?*🤔
यसको उत्तर खोज्न हामीले स्थानीय स्तरमा पहिलेका चुनावमा भोटिङ कसरी हुन्थ्यो भन्ने हेर्नुपर्छ।
०४६ सालसम्ममै स्थानीय स्तरमा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संगठनले जरा गाडिसकेको थियो। ०४६ पछि समाजमा दलीय राजनीति झन् सघन भयो। सामाजिक गतिविधि नै दलीय आधारमा हुने क्रम सुरु भयो। जन्ती–मलामीमा आफ्ना नातागोता भन्दा दलका सहकर्मी बढी देखिन थाले। सबै पेशा–व्यवसायमा दलीयकरण गहिरिँदै गयो।
चुनावमा दलका स्थानीय स्तरका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताले भोट जुटाउन ठूलो भूमिका खेल्थे। यी स्थानीय नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताको सिधै दलको केन्द्रीय नेतृत्वसँग पहुँच हुन्थ्यो। स्थानिय विकास आयोजनाका लागि भनसुन, सरकारी कार्यालयका काम वा अन्य सामाजिक काममा पनि यिनै स्थानीय नेता र अगुवा कार्यकर्ता संलग्न हुन्थे। आम जनताले सत्ताका प्रतिनिधि नै यिनै नेता/कार्यकर्तालाई ठान्थे। जनताका दैनिक काममा कुनै न कुनै हिसाबले यिनको प्रभाव हुन्थ्यो।
चुनावमा भोट दिने बेलामा मतदाताले यिनै स्थानीय नेता वा अगुवा कार्यकर्ताको कुरा सुन्थे। सामान्यतः परिवारका सबै भोट त्यही अनुसार दलको एउटै उम्मेदवारलाई जान्थ्यो। चुनावको अघिल्लो दिनमै यस्ता कार्यकर्ताले “यो बुथमा फलानो उम्मेदवारलाई यति मत खस्छ” भनेर ठोकुवा गर्थे, र धेरैजसो अवस्थामा त्यो अनुमान मिल्थ्यो। त्यसै कारणले दलहरूले गठबन्धन गर्थे। हिसाबअनुसार अर्को दलको ‘भोट–ट्रान्सफर’ भएन भनेर गुनासो पनि गर्थे।
धरान, काठमाडौं र धनगढीको मेयर चुनावमा पहिलो पटक भोटिङको यो ‘मेकानिज्म’ भत्किन थाल्यो। अघिल्लो संसद् चुनावमा रास्वपाले यसलाई झनै भत्कायो।
अहिले आम मतदाताले स्थानीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताको कुरा सुनेर त्यसअनुसार भोट दिने शैली त्यागेका छन्। यसको विभिन्न कारण छन्। मुख्य त कुशासन र बेरोजगारीले गर्दा दल र दलका नेताप्रतिको बढ्दो वितृष्णा नै हो। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचनामा पहुँच बढेपछि परिवारकै सदस्यले कसलाई भोट दिने भन्नेबारे घरमुलीको आदेश वा रायको आवश्यकता रहेन। परिवारका प्रत्येक सदस्यले आफ्नै विवेकले मतको निर्णय लिन थाले। यो कुरा आम मतदाताको परिवारमा मात्र होइन, दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको परिवारमा पनि देखिन थालेको छ। घरमुलीको कुरा भन्दा बरू विदेशमा रहेका सन्तानको आग्रहमा अविभावकहरूले भोटहाल्ने प्रवृत्ति देखियो।
त्यसैले दलीय आधारमा ‘सोलोडोलो’ भोट गर्ने पुरानो संयन्त्र अहिले ध्वस्त भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यस निर्वाचनको परिणाममा देखिएको छ।
अब दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले सत्ताको आश र त्रासमा स्थानीय मतदाताको भोट बटुल्ने पुरानो संयन्त्रले काम गर्ने अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालका प्रचार, भ्रामक सूचना आदि पक्षमा समस्या अवश्य छन्। तर आम जनताले चुनावमा आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर मत दिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। यसले गर्दा नेपालको अबको दलीय राजनीतिको अभ्यास उल्लेख्य रुपमा बदलिने संभावना छ। समाजको अनावस्यक दलीयकरण हट्दै जाने देखिन्छ। स्थानिय चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्न सकेमा झनै चाँडै समाजको अबाञ्छित दलीयकरणको रोग हट्ने छ।

07/03/2026

प्रिय रास्वपाका नेताज्यूहरु, हामी जनताहरु याे बाेकेर बस‍ेका छाैँ । आशा र भराेसासहित ।

07/03/2026

अब रास्वपाले आफ्नो नागरिक करारपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार यदि २०४६ सालपछि राजनीति र राज्यसत्तामा संलग्न सबै नेता तथा उच्च कर्मचारीहरूको तीन पुस्तेसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, देशलाई जुका जस्तै चुस्दै आएका भ्रष्टहरूको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्दै जेल पठाउने काम पहिलो १०० दिनभित्र गर्न सके—त्यो दिन नेपाली जनताले दिएको मतले साँच्चै न्याय पाएको ठहरिनेछ।